संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल कई दलों के सांसदों ने संसद में जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसद बजट का विरोध कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने भी केंद्र पर जमकर हमला बोला।
खरगे का आरोप
खरगे ने कहा कि बजट में विपक्ष शासित राज्यों को नजरअंदाज किया गया है और उनकी जरूरतों को दरकिनार किया गया है। उन्होंने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार विपक्षी राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।
वित्त मंत्री का करारा जवाब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, “हर बजट में हर राज्य का नाम लेना संभव नहीं होता। कैबिनेट ने वडावन में एक पोर्ट बनाने का फैसला किया है, लेकिन कल बजट में महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया गया। क्या इसका मतलब ये है कि हमने महाराष्ट्र को इग्नोर किया है?” वित्त मंत्री ने कांग्रेस से पूछा कि क्या उन्होंने अपने बजट में सभी राज्यों का नाम लिया था।
आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी
सीतारमण ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार सभी राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वे बजट को ध्यान से पढ़ें और समझें कि सरकार ने किस तरह से सभी राज्यों के विकास के लिए योजनाएं बनाई हैं।
सत्र के दौरान संसद में हंगामा और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष और सरकार के बीच बजट को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है।
