LPG Crises: पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे भारतीय रसोई और उद्योगों पर दिखने लगा है। शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने देश में एलपीजी सिलेंडरों की भारी किल्लत को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया है। राउत का आरोप है कि सरकार के तमाम आश्वासन खोखले साबित हुए हैं और ऊर्जा संकट ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है।

संजय राउत का तीखा हमला

राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने कहा कि जब पश्चिम एशिया में संघर्ष की शुरुआत हुई थी, तब प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने देश को भरोसा दिलाया था कि भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, जमीनी हकीकत इसके उलट है। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार के वादे पूरी तरह विफल रहे हैं और अब देश ईंधन आपूर्ति में व्यवधान (Fuel Supply Disruption) और गैस की कमी से जूझ रहा है।

आर्थिक गतिविधियों पर संकट

सांसद राउत ने चिंता जताते हुए कहा कि कमर्शियल गैस की कमी के कारण मुंबई जैसे महानगरों में कई रेस्तरां बंद होने की कगार पर हैं। इतना ही नहीं, मोरबी का प्रसिद्ध टाइल उद्योग भी गैस न मिलने के कारण ठप हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के पुराने ‘नाली से गैस’ वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री के पास ऐसी कोई वैज्ञानिक तकनीक है, तो उन्हें मुंबई में तुरंत प्लांट शुरू करना चाहिए ताकि व्यावसायिक एलपीजी की किल्लत (Commercial LPG Shortage) को दूर किया जा सके।

केंद्र की प्रतिक्रिया

वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस आपूर्ति (Domestic Cooking Gas Supply) को प्राथमिकता देने के लिए ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ (Essential Commodities Act) लागू कर दिया है। सरकार ने अस्पतालों और घरों के लिए कोटा आरक्षित किया है, जिससे कमर्शियल सेक्टर में गैस की कमी और बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त, अब उपभोक्ता 25 दिनों से पहले घरेलू सिलेंडर की दोबारा बुकिंग नहीं कर पाएंगे, जिसे सरकार ने ‘इंटर-बुकिंग अवधि’ का नाम दिया है।

विपक्ष का एकजुट प्रहार

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और CPI(M) के वी. शिवदासन ने भी सरकार की दूरदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। तिवारी ने कहा कि सरकार भविष्य के खतरों का आकलन करने में नाकाम रही। वहीं, वी. शिवदासन ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी इस एलपीजी मूल्य वृद्धि (LPG Price Hike) और किल्लत के खिलाफ संसद के भीतर और बाहर देशव्यापी अभियान चलाएगी।

राज्यसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव

CPI सांसद पी. संतोष कुमार ने इस गंभीर विषय पर राज्यसभा में ‘कार्य स्थगन प्रस्ताव’ (Adjournment Motion) का नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि सिलेंडरों के लिए लंबा इंतजार और आसमान छूती कीमतें आम नागरिक के लिए असहनीय हो गई हैं। विपक्ष का मानना है कि ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती (Energy Security Challenge) पर सरकार को तुरंत जवाब देना चाहिए।