UP News: उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में सरकार ने धान और गेहूं खरीद वर्ष 2025-26 के कमीशन भुगतान को लेकर बड़ा फैसला लिया है।
उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी पीसीएफ ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों को कुल 47.18 करोड़ रुपये भेजे हैं। इस रकम से धान और गेहूं खरीद में शामिल सहकारी समितियों का लंबित कमीशन चुकाया जाएगा।
इस फैसले से उन समितियों को राहत मिलेगी, जो किसानों से सरकारी दर पर अनाज खरीदने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती हैं। कमीशन का भुगतान मिलने से समितियों के पास आर्थिक संसाधन बढ़ेंगे और उन्हें अपने कर्मचारियों तथा दूसरे जरूरी खर्चों को पूरा करने में आसानी होगी।
धान खरीद कमीशन में बड़ा बदलाव, अब 31.25 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे
योगी सरकार ने धान खरीद करने वाली सहकारी समितियों के लिए कमीशन की पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया है। पहले समितियों को धान खरीद पर 31.25 रुपये प्रति क्विंटल की निर्धारित दर का सिर्फ 60 फीसदी हिस्सा दिया जाता था। इस हिसाब से उन्हें 18.75 रुपये प्रति क्विंटल ही मिलते थे।
अब सरकार ने इस कटौती को खत्म कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत समितियों को धान खरीद पर पूरा 31.25 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाएगा। यानी अब उन्हें 100 फीसदी भुगतान मिलेगा।
गेहूं खरीद के मामले में भी समितियों को राहत जारी रहेगी। इसके लिए पहले की तरह 27 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पूरा कमीशन दिया जाएगा।
सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के निर्देश पर लागू इस फैसले से समितियों को अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही कर्मचारियों को मिलने वाले कमीशन और लाभ का वितरण भी आसान हो जाएगा।
59 जिलों को धान और 75 जिलों को गेहूं खरीद का पैसा मिला
पीसीएफ के प्रबंध निदेशक डॉ. नीरज शुक्ला ने बताया कि कमीशन भुगतान के लिए जारी की गई कुल राशि को दो हिस्सों में बांटा गया है।
धान खरीद के लिए प्रदेश के 59 जिलों को 38.55 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं गेहूं खरीद के कमीशन के लिए सभी 75 जिलों को 8.63 करोड़ रुपये भेजे गए हैं।
अगर जिलों को मिली रकम की बात करें तो शाहजहांपुर को 2.75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बहराइच को 2.31 करोड़, सीतापुर को 1.76 करोड़, पीलीभीत को 1.62 करोड़ और जौनपुर को 1.54 करोड़ रुपये मिले हैं।
इस तरह कुल 47.18 करोड़ रुपये जारी कर सरकार ने सहकारी समितियों के लंबित भुगतान को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
भुगतान में लापरवाही करने वाले अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी
सरकार ने पैसा जारी करने के साथ ही अधिकारियों को भुगतान में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। पीसीएफ के प्रबंध निदेशक ने सभी जनपदीय अधिकारियों से कहा है कि आवंटित रकम संबंधित सहकारी समितियों के खातों तक जल्द पहुंचाई जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि भुगतान में देरी, लापरवाही या किसी तरह की शिथिलता सामने आने पर संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।
किसानों की धान-गेहूं खरीद व्यवस्था को भी मिलेगा फायदा
योगी सरकार के इस फैसले का फायदा सिर्फ सहकारी समितियों तक सीमित नहीं रहेगा। समितियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने से खरीद केंद्रों के संचालन में भी मदद मिलेगी।
समितियों को समय पर कमीशन मिलने से वे कर्मचारियों के भुगतान और खरीद से जुड़े जरूरी काम आसानी से कर सकेंगी। इससे किसानों से धान और गेहूं खरीद की प्रक्रिया को भी गति मिलने की उम्मीद है।
सरकार का यह कदम सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के साथ प्रदेश की सरकारी खरीद व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

