Doctor rape case:कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इस घटना पर ममता सरकार, बंगाल पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आठ सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बंगाल सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस मामले में जल्द और निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी कि

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी में कहा कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को इस तरह की घटनाओं के प्रति अधिक सतर्क रहना चाहिए और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए। कोर्ट की इस सख्त कार्रवाई से राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है कि वे इस मामले में उचित कार्रवाई करें।

यह मामला अब सीबीआई की निगरानी में

है और कोर्ट ने इस पर जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

यह केस बंगाल की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है और सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में सक्रियता ने इसे और महत्वपूर्ण बना दिया है।