प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत केंद्र सरकार ने सभी गरीब परिवारों को 90 दिनों के भीतर पक्के मकान उपलब्ध कराने का वादा किया है। इस नई योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी, जिसके लिए जल्द ही सर्वेक्षण शुरू होगा। योजना के नए नियमों के तहत गरीब और आश्रयविहीन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उन्हें जल्द से जल्द मकान मिल सके।

पात्रता के नियमों में बदलाव

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत पात्र लाभार्थियों का चयन करने के लिए सरकार ने पात्रता के नियमों में बदलाव किए हैं। अब 15,000 रुपये प्रतिमाह तक कमाने वाले लोग, जिनके पास दोपहिया वाहन या फ्रीज है, भी इस योजना के तहत मकान के लिए पात्र होंगे। पहले इस प्रकार की आय और सुविधाओं वाले लोग योजना से बाहर होते थे, लेकिन नए सर्वे में इन्हें शामिल किया जाएगा।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए गांव स्तर पर सर्वेक्षण कराया जाएगा और खुली बैठकों में पात्र लोगों का चयन किया जाएगा। इन बैठकों में ग्राम पंचायत के सदस्य, खंड विकास अधिकारी या उनके सहायक अधिकारी उपस्थित होंगे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

आश्रयविहीन और गरीबों को मिलेगा विशेष लाभ

आगरा की मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे जल्द शुरू होने वाला है। इस योजना के तहत उन परिवारों को मकान दिया जाएगा जिनके पास अपना घर नहीं है। इसमें आश्रयविहीन, बेसहारा, भीख मांगकर जीवनयापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिवासी जनजाति से संबंधित परिवार और बंधुआ मजदूर शामिल होंगे।

इस नई योजना का उद्देश्य गरीबों और पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता देना है, ताकि वे भी अपने पक्के मकान का सपना साकार कर सकें।

पारदर्शिता और जागरूकता पर विशेष जोर

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने नए नियमों और शर्तों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है। इसके लिए गांव की दीवारों पर नई शर्तें लिखवाने की तैयारी की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना की जानकारी हो सके। साथ ही, मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से भी इस योजना का प्रचार किया जा रहा है, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े।

पुराने सर्वे के नियमों में संशोधन

वर्ष 2018 के सर्वे के अनुसार, जिन लोगों के पास दोपहिया वाहन, फ्रीज या 10,000 रुपये से अधिक की आय थी, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं थे। लेकिन अब यह नियम हटाया गया है, जिससे अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। हालांकि, कुछ शर्तें अभी भी पहले की तरह ही लागू रहेंगी।

नई शर्तों के अनुसार अपात्रता

सरकार ने कुछ नए मापदंड भी तय किए हैं, जिनके आधार पर कुछ लोग इस योजना से बाहर रहेंगे। जिन परिवारों का कोई सदस्य 15,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक कमा रहा हो, जिनके पास तीन पहिया, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, या 50,000 रुपये से अधिक का क्रेडिट कार्ड हो, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

इसके अलावा, जिन परिवारों के पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है, वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही, सरकारी नौकरी करने वाले या आयकर व व्यवसाय कर देने वाले परिवार भी इस योजना से बाहर रहेंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 गरीब और आश्रयविहीन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आई है। नए नियमों और शर्तों के साथ, इस योजना को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि 90 दिनों के भीतर हर पात्र परिवार को पक्का मकान मिले, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।