Yogi government News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य एवं रसद विभाग ने राज्य के किसानों के लिए गेहूं बिक्री की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब किसानों को गेहूं बेचने के लिए जो सत्यापन प्रक्रिया थी, उसमें छूट दी गई है। इस नई व्यवस्था के तहत, 100 क्विंटल से अधिक गेहूं बेचने वाले किसानों को सत्यापन से मुक्ति मिल जाएगी, जिससे उनकी बिक्री प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी। इसके अलावा, किसानों को अब अपने अनुमानित उत्पादन का तीन गुना तक गेहूं बेचने की अनुमति दी गई है।

यह निर्णय किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रहा है, क्योंकि इससे उन्हें समय और मेहनत की बचत हो रही है, और वे अपने उत्पाद को तेजी से बाजार में बेचने में सक्षम हो रहे हैं। पहले किसानों को कई प्रकार के सत्यापन और दस्तावेजों के जरिए गेहूं बेचने की अनुमति मिलती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया सरल और त्वरित बना दी गई है।

ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण की सुविधा

किसानों के लिए गेहूं बिक्री की प्रक्रिया को और भी सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। किसानों को अब गेहूं बेचने के लिए पोर्टल fcs.up.gov.in या ऐप UP KISHAN MITRA के माध्यम से पंजीकरण और नवीनीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे किसानों को अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से पंजीकरण कराना संभव हो गया है, और उन्हें लंबी कतारों में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है।

यह पहल खासकर उन किसानों के लिए लाभकारी है, जिन्हें अधिक समय बर्बाद किए बिना अपनी गेहूं की फसल बेचने की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन पंजीकरण से किसानों को अपने उत्पाद की बिक्री में अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिल रही है, साथ ही उन्हें सरकारी नीतियों से जुड़े सभी अपडेट भी तुरंत मिल जाते हैं।

पंजीकरण में तेजी, किसानों का सकारात्मक रुख

शनिवार तक, प्रदेश भर में 377,678 किसानों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। यह संख्या यह दर्शाती है कि किसानों में इस नई व्यवस्था के प्रति उत्साह और विश्वास है। पंजीकरण की प्रक्रिया ने उन्हें एक नई दिशा दी है, जहां वे बिना किसी कठिनाई के अपनी फसल को उचित मूल्य पर बेच सकते हैं।

इसके अलावा, इस पहल से किसानों को यह भी उम्मीद है कि उनकी फसल का सही मूल्य उन्हें मिलेगा और बिचौलियों से भी बचाव होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया सरल होने के कारण अब और भी किसान इस पहल का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

योगी सरकार का किसान हित में कदम

योगी सरकार की यह नई पहल किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। इससे न केवल उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का भी सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह योजना किसानों के लिए एक उपहार के रूप में आई है, क्योंकि यह उन्हें न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया में सहूलियत देती है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने में मदद करेगी।

इस फैसले से यह स्पष्ट है कि योगी सरकार किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दृढ़ता से निभा रही है, और लगातार उनकी भलाई के लिए कार्य कर रही है। सरकार की यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और किसानों के जीवन को सरल बनाने के उद्देश्य से की गई है।

गेहूं बिक्री के लिए सरल हुआ सत्यापन

उत्तर प्रदेश सरकार की यह नई व्यवस्था किसानों को न सिर्फ त्वरित और सरल गेहूं बिक्री का अवसर देती है, बल्कि उनकी उत्पादकता और आय को बढ़ाने में भी सहायक साबित हो रही है। किसानों को दी गई इस सुविधा से यह उम्मीद की जा रही है कि आगामी समय में राज्य की कृषि व्यवस्था में और अधिक सुधार होगा और किसान अपनी फसल को अधिक लाभकारी तरीके से बेचने में सक्षम होंगे।