Modi Government 11 Years : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य इन वर्षों में सरकार द्वारा किए गए कार्य, योजनाएं और सुधारों को दर्शाना था। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदर्शनी का दौरा किया और देश को सरकार की प्रमुख उपलब्धियों से अवगत कराया।
“हर वर्ग के लिए योजनाएं”
जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले एक दशक में एससी, एसटी, ओबीसी सहित समाज के सभी वर्गों की चिंता को केंद्र में रखते हुए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्तियाँ, विशेष कार्यक्रम, और वर्ग विशेष की जरूरतों के अनुरूप नीतियाँ बनाई गईं।महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि उन्हें लीडरशिप रोल्स में आगे बढ़ने का अवसर भी दिया है। चाहे वो पायलट बनाना हो या सेना में कमीशन देना, सैनिक स्कूलों में दाखिला हो या एनडीए में भर्ती, हर मोर्चे पर महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने “लखपति दीदी” योजना और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया।
साहसिक फैसलों की सरकार
जेपी नड्डा ने मोदी सरकार को एक साहसी सरकार करार दिया और कहा कि इस सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो दशकों से लंबित थे। इनमें ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, नया वक्फ अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), नोटबंदी, और 33% महिला आरक्षण जैसे क्रांतिकारी फैसले शामिल हैं।उन्होंने यह भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आज 10वें स्थान से सीधे चौथे स्थान पर आ गई है, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार ने विकास को प्राथमिकता दी है।
भारतीय राजनीति में सकारात्मकता और पारदर्शिता
जेपी नड्डा ने 2014 से पहले की सरकारों को भ्रष्ट और नकारात्मक करार देते हुए कहा कि तब तुष्टिकरण और विभाजन की राजनीति का बोलबाला था। लेकिन 2014 के बाद से, मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार आई जो जवाबदेह है और जिसने रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की। अब सरकार जो कार्य करती है, उसे जनता के समक्ष पारदर्शिता से प्रस्तुत करती है।
चिनाब ब्रिज से लेकर जम्मू-कश्मीर तक, हर क्षेत्र में विकास
जेपी नड्डा ने चिनाब ब्रिज का उदाहरण देते हुए बताया कि इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, लेकिन इसे पूरा करने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, जिन्होंने 6 जून 2025 को इस ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित किया।उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद लोकतंत्र को नया जीवन मिला है। विधानसभा चुनाव में 63% टर्नआउट इस बात का प्रमाण है कि अब राज्य के लोग भी मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।