Union Cabinet Decisions: केंद्रीय मंत्रिमंडल की ताज़ा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान को ध्यान में रखते हुए कई अहम निर्णय लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 जुलाई 2025 को प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कैबिनेट ने रोजगार सृजन, खेल क्षेत्र, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (अनुसंधान एवं विकास) तथा सड़क निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। ये कदम देश की प्रगति को नए आयाम प्रदान करेंगे और युवाओं के लिए अवसरों का सृजन करेंगे।
रोजगार प्रोत्साहन योजना: 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार प्रोत्साहन योजना (Employment Linked Incentive – ELI) को मंजूरी दी है। यह योजना विशेष रूप से रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से लागू की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि आगामी दो वर्षों में इस योजना के माध्यम से देश में 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियां उत्पन्न हों। इस योजना के तहत कुल बजट लगभग 99,446 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। इससे उद्योग क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे।
खेलो भारत नीति को कैबिनेट से मंजूरी
खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के अंतर्गत खेलो भारत नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। यह नीति देश में खेलों के विकास के लिए नई दिशा-निर्देश निर्धारित करेगी और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देगी। खेलो भारत योजना के तहत पूरे देश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने, युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य भारत को एक खेल प्रधान राष्ट्र बनाना है।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) को मिलेगी नई गति
सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इन निर्णयों से तकनीकी नवाचार, वैज्ञानिक अनुसंधान और नई तकनीकों के विकास को तेजी मिलेगी। इससे घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह कदम भारत को तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
तमिलनाडु में परमकुडी-रामनाथपुरम नेशनल हाईवे का चार लेन विस्तार
कैबिनेट ने तमिलनाडु के परमकुडी-रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का विस्तार करने का भी निर्णय लिया है। इस परियोजना से क्षेत्र में सड़क परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा और यातायात की गति बढ़ेगी। यह विकास स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। सड़क नेटवर्क के बेहतर होने से व्यापार और आवागमन में भी सुविधा बढ़ेगी, जिससे पूरे इलाके का विकास सुनिश्चित होगा।
