Lucknow News: विधानसभा भवन, लखनऊ के सामने खड़े होकर सामाजिक कार्यकर्ता संजीव सिंह राठौर ने जनपद बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती एवं बलरामपुर के माननीय जनप्रतिनिधियों से घायल संजय सेतु (घाघरा पुल) के शीघ्र निर्माण की माँग उठाई। उन्होंने कहा कि संजय सेतु देवीपाटन मंडल की जीवनरेखा है, लेकिन लंबे समय से जर्जर अवस्था में होने के बावजूद इसके पुनर्निर्माण को लेकर अब तक कोई ठोस और प्रभावी पहल नहीं की गई है।

“मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा”

संजीव सिंह राठौर ने बताया कि संजय सेतु के क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र के लाखों नागरिक प्रतिदिन गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यह पुल न केवल चारों जनपदों को आपस में जोड़ता है, बल्कि व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुल की बदहाल स्थिति के कारण आवागमन में घंटों का अतिरिक्त समय लग रहा है, जिससे व्यापारिक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं और विद्यार्थियों तथा मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक, बार-बार जाम और दुर्घटनाओं की आशंका लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग और जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

“संजय सेतु का निर्माण कब होगा?”
सामाजिक कार्यकर्ता ने जनप्रतिनिधियों से सीधा सवाल किया कि “आख़िर घायल संजय सेतु का निर्माण कब होगा?” उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस गंभीर जनहित के मुद्दे को प्राथमिकता में लेते हुए तत्काल एक समयबद्ध योजना घोषित की जाए और निर्माण कार्य बिना किसी देरी के शुरू कराया जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी माँग की कि निर्माण की प्रगति की नियमित निगरानी की जाए ताकि कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा हो सके।
संजीव सिंह राठौर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनहित से जुड़े इस मुद्दे पर अब चुप्पी स्वीकार्य नहीं है। यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो जनता लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ और तेज करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि देवीपाटन मंडल की जनता अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करती रहेगी और सरकार को जनभावनाओं का सम्मान करना ही होगा।
स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने भी संजय सेतु के शीघ्र निर्माण की माँग का समर्थन किया है और उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी।