केंद्र सरकार ने किया प्याज निर्यात शुल्क में बदलाव
Maharashtra News: महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने प्याज उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्याज निर्यात पर लगाए गए 40 प्रतिशत शुल्क को घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। यह कदम किसानों के हित में उठाया गया है, जिससे प्याज निर्यात में तेजी आएगी और उनकी आय में सुधार होगा।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया स्वागत
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस फैसले का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि प्याज निर्यात पर न्यूनतम शुल्क हटाने से महाराष्ट्र के लाखों किसानों को राहत मिलेगी। शिंदे ने बताया कि पहले प्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटा लिया गया था, लेकिन निर्यात शुल्क लगाने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

केंद्र सरकार से अनुरोध का मिला जवाब
मुख्यमंत्री शिंदे ने आगे बताया कि उन्होंने खुद केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। निर्यात शुल्क कम करने के फैसले से महाराष्ट्र के हजारों प्याज उत्पादकों को बड़ी राहत मिलेगी। शिंदे ने यह भी कहा कि इस कदम से न सिर्फ निर्यात बढ़ेगा, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) हटाने का निर्णय
केंद्र सरकार ने 550 डॉलर प्रति टन की मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस (MEP) की शर्त को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अगले आदेश तक प्याज निर्यात पर यह शर्त लागू नहीं होगी। इससे किसानों को तत्काल लाभ होने की संभावना है, हालांकि निर्यात बढ़ने से देश में प्याज के दामों में वृद्धि हो सकती है।

निर्यात से किसानों को होगा लाभ
इस कदम से किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात पर लगे शुल्क और शर्तों के हटने से यह स्पष्ट है कि सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रही है।