Uttarakhand News: उत्तराखंड में बहु-राज्यीय सहकारी समिति के नाम पर 92 करोड़ रुपये की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। यह घोटाला “लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी (LUCC)” द्वारा किया गया। इस सोसाइटी ने राज्य में 35 से अधिक शाखाएं खोलकर हजारों निवेशकों को झांसे में लिया और रकम दोगुनी करने का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी कर फरार हो गई।
चार से पांच साल में पैसा दोगुना करने का झांसा
LUCC सोसाइटी ने प्रचार किया कि यदि कोई व्यक्ति निवेश करता है तो चार से पांच साल में उसका पैसा दोगुना कर दिया जाएगा। इस झूठे वादे के आधार पर उन्होंने आम लोगों से बड़ी मात्रा में धन एकत्र किया और फिर एकाएक सभी शाखाएं बंद कर दीं। इसके बाद कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी गायब हो गए।
अब तक दर्ज हुए 15 मुकदमे, 20 आरोपित गिरफ्तार
राज्य के विभिन्न जिलों में अब तक इस घोटाले को लेकर 15 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, और 20 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी सोसाइटी के कर्मचारी या इससे जुड़े एजेंट बताए जा रहे हैं।इन मामलों में धोखाधड़ी, जालसाजी, विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र जैसी धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया संज्ञान, सीबीआई जांच की सिफारिश
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए सीबीआई जांच की औपचारिक सिफारिश कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी कंपनी ने इसी तरह की ठगी की है।मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ितों को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है।
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी दर्ज हुए मुकदमे
जानकारी के अनुसार, LUCC सोसाइटी के खिलाफ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी मामले दर्ज हुए हैं। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि यह घोटाला बहु-राज्यीय स्तर पर फैला हुआ है और सुनियोजित तरीके से आम लोगों को धोखा देने की साजिश रची गई थी।
पीड़ितों से संपर्क की अपील
राज्य सरकार ने पीड़ितों से अपील की है कि वे स्थानीय पुलिस अथवा जिला प्रशासन से संपर्क करें और अपने बयान दर्ज कराएं ताकि जांच को मजबूती मिले।
प्रशासन ने यह भी कहा है कि यदि किसी को इस सोसाइटी से जुड़ी जानकारी या दस्तावेज प्राप्त हों, तो उन्हें जांच एजेंसियों के साथ साझा करें।
