Budget 2025:भारत की वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण, आज सुबह 11:00 बजे संसद में केंद्रीय बजट 2025 प्रस्तुत करेंगी। यह उनके लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि वह आठवीं बार वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश कर रही हैं। बजट सत्र शुक्रवार को शुरू हुआ था और इस दौरान निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया था। इस बजट से आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और साथ ही, विकास के लिए कुछ अहम निर्णय लिए जाने की संभावना भी है।
आर्थिक सर्वेक्षण: 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा
हाल ही में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप दिया गया है। इस सर्वेक्षण में यह कहा गया कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निजी निवेश में तेजी लाना बेहद जरूरी है। यह स्पष्ट किया गया कि 2047 तक भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाना होगा। इसके लिए नीतियों और सुधारों में बड़े बदलाव की आवश्यकता है, ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जा सके।
निजी निवेश की अहमियत
आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निजी निवेश की गति को तेज करना आवश्यक है। सरकार अकेले इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल माहौल बनाना आवश्यक है। इससे न केवल आर्थिक विकास होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। निजी निवेश से उद्योगों में वृद्धि होगी, जो देश की समृद्धि को बढ़ावा देगा।
कारोबार में सुधार की आवश्यकता
आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी सुझाव दिया गया है कि भारत में कारोबार करने की प्रक्रिया को और सरल और सुगम बनाना चाहिए। इसके लिए मौजूदा नियमों और कानूनों में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। इन सुधारों से न केवल व्यापार करने में आसानी होगी, बल्कि निवेशकों के लिए भी एक बेहतर माहौल बनेगा। इससे भारत का कारोबारी माहौल सुधरेगा और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। यह बदलाव भविष्य में बड़े निवेश आकर्षित करने में सहायक होगा।
आम आदमी के लिए राहत की उम्मीदें
आज के केंद्रीय बजट से आम आदमी को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बजट में सरकार से टैक्स छूट, सामाजिक कल्याण योजनाओं और रोजगार सृजन के लिए नए कदम उठाने की संभावना जताई जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर उम्मीद की जा रही है कि सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए कई योजनाएं पेश कर सकती है, जो उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेंगी। इसके अलावा, विभिन्न सामाजिक योजनाओं से गरीब और मध्य वर्ग को लाभ मिलने की संभावना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
