Union Cabinet: ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में किसानों की जिंदगी में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से 7 महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इन योजनाओं के लिए कुल 14,000 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई है।

डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहला प्रमुख कदम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। इस परियोजना के लिए 2,817 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे डिजिटल तकनीक का उपयोग कर किसानों की उत्पादकता में सुधार और उनके लाभ में वृद्धि की जाएगी।

खाद्य और पोषण फसल विज्ञान के लिए समर्पित योजना

मंत्रिमंडल ने 3,979 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी, जो खाद्य और पोषण फसल विज्ञान पर केंद्रित है। इस योजना का उद्देश्य उन्नत कृषि विज्ञान और तकनीक का उपयोग कर खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार करना है।

कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने की योजना

कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने के लिए 2,292 करोड़ रुपये के प्रावधान वाले कार्यक्रम को भी स्वीकृति दी गई है। यह योजना कृषि क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सक्षम बनाकर आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में मदद करेगी।

टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य योजना

सरकार ने टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य पशुधन की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और उनकी उत्पादकता को बढ़ाना है।

बागवानी विकास योजना

बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है। इस योजना से बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए आवंटन

कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपये के आवंटन को भी मंजूरी दी गई है। ये केंद्र किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देने और उन्हें आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग सिखाने का काम करेंगे।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन योजना

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1,115 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना कृषि भूमि और जल संसाधनों के संरक्षण और उनके बेहतर उपयोग पर केंद्रित होगी।

गुजरात में सेमीकंडक्टर इकाई और नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी

कैबिनेट ने गुजरात के साणंद में केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड की सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। 3,300 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित होने वाली इस इकाई में प्रतिदिन 60 लाख चिप का उत्पादन किया जाएगा। यह इकाई औद्योगिक, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और मोबाइल फोन जैसे क्षेत्रों की मांग को पूरा करेगी।

इसके अलावा, मुंबई और इंदौर के बीच 309 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के असंबद्ध क्षेत्रों को जोड़ने में मदद मिलेगी और यह परियोजना 18,036 करोड़ रुपये की लागत से 2028-29 तक पूरी की जाएगी। निर्माण के दौरान यह परियोजना लगभग 102 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा करेगी।