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यूपी कैबिनेट बैठक: जलशक्ति विभाग की ‘अनुरक्षण नीति 2024’ को मंजूरी, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के रखरखाव पर फोकस

UP Cabinet meeting:उत्तर प्रदेश कैबिनेट की आज हुई बैठक में 14 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें से 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। इनमें जलशक्ति विभाग के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना के संचालन के लिए ‘अनुरक्षण नीति 2024’ को भी स्वीकृति दी गई है।

पाइपलाइनों के रखरखाव में कोई कमी नहीं आएगी

इस नीति का मुख्य उद्देश्य उन गांवों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के रखरखाव और मेंटिनेंस को सुनिश्चित करना है, जहां पर पहले से ही पाइपलाइन और पानी आएगी

पूर्ति से संबंधित कार्य पूरे हो चुके हैं। इस नीति के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की निरंतरता बनी रहेगी और पाइपलाइनों के रखरखाव में कोई कमी नहीं आएगी

स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को बढ़ावा देंगे

इसके अलावा, इस बैठक में जलजीवन मिशन के अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को बढ़ावा देंगे।

कुल मिलाकर, यूपी कैबिनेट की इस बैठक में जलशक्ति विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो राज्य के ग्रामीण इलाकों में जल आपूर्ति के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करने में मदद करेंगे।

कक्षा 6 व 7 के छात्रों को भी मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ

 
माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने इस प्रस्ताव के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके अंतर्गत प्रथमा के कक्षा 6 एवं 7 के लिए 50 रुपए प्रतिमाह और कक्षा 8 के लिए 75 रुपए प्रतिमाह निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही, पूर्व मध्यमा (कक्षा 9 व 10) के लिए 100 रुपए, उत्तर मध्यमा (कक्षा 11 व 12) के लिए 150 रुपए, शास्त्री के लिए 200 रुपए एवं आचार्य के लिए 250 रुपए प्रति माह की दर से दिए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

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