ED investigation 2025: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़े कदम के तहत टेक दिग्गज कंपनियों गूगल और मेटा (पूर्व में फेसबुक) को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत की गई है। ईडी ने दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों को 21 जुलाई को तलब किया है, ताकि उनसे पूछताछ की जा सके।
ईडी की सक्रियता, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी जांच की निगाहें
ईडी के अनुसार, कई ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, जो गूगल और मेटा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन और प्रमोशन के जरिए लोगों को लुभाते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में काले धन का लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई जा रही है।अब जब ये ऐप्स आम जनता तक डिजिटल माध्यम से आसानी से पहुंच रहे हैं, तो ईडी इस बात की तहकीकात कर रही है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर किस तरह की अनुमति, प्रमोशनल नीतियां और भुगतान प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं।
वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के कई लिंक उजागर
इस पूरे मामले में यह सामने आया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स का इस्तेमाल कर के विदेशों से पैसा मंगाना, भारतीय खातों में ट्रांसफर करना, और फिर उसे कई लेयरों के माध्यम से छिपाना — जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। ईडी ने पहले भी कई ऐप्स को ब्लॉक कराने और उनसे जुड़े लोगों की जांच की है।अब गूगल और मेटा जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से पूछताछ इस जांच का अहम मोड़ साबित हो सकती है, जिससे इन प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर कई सवाल खड़े हो सकते हैं।
डिजिटल विज्ञापन नीति पर होगा असर?
यह मामला सिर्फ ऑनलाइन सट्टेबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव डिजिटल विज्ञापन नीतियों, कंटेंट मॉडरेशन, और डेटा निगरानी तक भी जा सकते हैं। अगर जांच में गूगल या मेटा की ओर से किसी लापरवाही या सहमति का प्रमाण मिलता है, तो सरकार इन कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है।ईडी की अगली सुनवाई और पूछताछ के परिणाम देश के डिजिटल इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। 21 जुलाई को दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों की पेशी पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
