Delhi Legislative Assembly Election 2025 News: दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में अब तेज़ी आ चुकी है, और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक और अहम वादा किया है। इस बार उनका फोकस सरकारी बंगलों में काम करने वाले कर्मचारियों पर है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में सत्ता में वापसी करती है, तो वे अधिकारियों, सांसदों और मंत्रियों के बंगलों में काम करने वाले स्टाफ के लिए कई अहम कदम उठाएंगे। इसके तहत, उन्होंने इन कर्मचारियों के लिए 7 गारंटी देने का ऐलान किया है, ताकि उनकी जीवनशैली और कार्य स्थितियों में सुधार हो सके।

स्टाफ की समस्याएं और बंधुआ मजदूरी का आरोप

अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकारी बंगलों में काम करने वाले अधिकांश स्टाफ को कोई तनख्वाह नहीं मिलती। उनकी संख्या लगभग 70 से 80 प्रतिशत है। इन कर्मचारियों से उनके रहने के लिए क्वाटर उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन इसके बदले वे बिना वेतन के काम करने को मजबूर होते हैं। इस स्थिति को केजरीवाल ने बंधुआ मजदूरी की तरह बताया, जहां ये कर्मचारी अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई सरकारी अधिकारी, सांसद और मंत्री अपने सरकारी आवास के स्टाफ क्वाटर्स को किराए पर दे रहे हैं, जो एक कानूनी अपराध है और इसके लिए उन्हें सजा भी हो सकती है।

स्टाफ के लिए रहने की सुविधाएं

केजरीवाल ने आगे कहा कि जब कोई अधिकारी, मंत्री या सांसद अपना सरकारी आवास छोड़ता है, तो वहां काम कर रहे स्टाफ को बिना किसी सूचना के सड़क पर छोड़ दिया जाता है। इस दौरान, उन्हें नए अधिकारी का इंतजार करना पड़ता है, और यह तय नहीं होता कि वे इन कर्मचारियों को काम पर रखेंगे या नहीं। इस कारण इन कर्मचारियों की रोज़ी-रोटी संकट में पड़ जाती है, जिससे उनका जीवन और कामकाजी स्थिति कठिन हो जाती है।

7 गारंटियों का ऐलान

• सर्वेंट पंजीकरण पोर्टल: एक पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिससे इन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा।
• सर्वेंट कार्ड: कर्मचारियों के लिए सरकारी सर्वेंट कार्ड जारी किया जाएगा, जैसा कि श्रमिकों के लिए श्रमिक कार्ड होता है।
• सर्वेंट हॉस्टल: इन कर्मचारियों के लिए एक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, ताकि वे सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से रह सकें।
• मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक: इन कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मोबाइल मोहल्ला क्लीनिक की व्यवस्था की जाएगी।
• कर्मचारी अधिकार: इन कर्मचारियों के काम करने के घंटे, वेतन और कार्य की परिस्थितियों के लिए नियम बनाए जाएंगे।EWS आवास: दिल्ली सरकार के ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के तहत इन कर्मचारियों को आवास प्रदान किया जाएगा।
• संसद में आवाज उठाना: AAP के सभी सांसद इन कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संसद में और केंद्र सरकार के सामने मजबूती से आवाज उठाएंगे।