जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना मंगलवार सुबह आठ बजे शुरू हुई, और शुरुआती रुझानों के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। सुबह 9 बजे तक मिले रुझानों में कांग्रेस और एनसी गठबंधन ने 46 सीटों पर बढ़त बना ली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) 29 सीटों पर आगे चल रही थी। यह चुनाव 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हो रहे हैं, और इन चुनावों के साथ केंद्र शासित प्रदेश को उसकी पहली निर्वाचित सरकार मिलने की उम्मीद है।

रुझानों में बीजेपी और अन्य पार्टियों की स्थिति

9 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, जम्मू संभाग में बीजेपी 23 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 13 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) का जम्मू संभाग में अभी तक खाता नहीं खुला है, जबकि अन्य दल 6 सीटों पर आगे हैं। वहीं, कश्मीर संभाग में कांग्रेस ने 30 सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि बीजेपी 6, पीडीपी 5 और अन्य दल 12 सीटों पर आगे चल रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, 9.5 बजे तक के ताजा रुझानों में बीजेपी जम्मू-कश्मीर में 10 सीटों पर, जेकेएन 5 पर, कांग्रेस 1 पर, और अन्य 1 सीट पर आगे है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

चुनाव अधिकारी ने जानकारी दी कि मतगणना के लिए जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों में 28 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पर्याप्त जांच चौकियां स्थापित की गई हैं ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, ईवीएम रखने वाले सभी स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा सके।

मतगणना की प्रक्रिया और समय

मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी.के. पोले ने बताया कि मतगणना की प्रक्रिया के तहत सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, जो ईवीएम की गिनती शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले होती है। उन्होंने यह भी कहा कि हर चरण की मतगणना की जानकारी तत्काल निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि दोपहर तक चुनावी रुझानों की स्पष्ट तस्वीर सामने आने की संभावना है।

प्रमुख राजनीतिक दल

जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से कांग्रेस-एनसी गठबंधन, बीजेपी और पीडीपी मुख्य दलों के रूप में उभर कर सामने आए हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और पूर्ववर्ती राज्य के विभाजन के बाद यह पहला चुनाव है, और यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद का पहला चुनावी चरण है।