महागठबंधन की घोषणा पत्र में प्रमुख वादे
झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने मंगलवार को अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र का नाम ‘एक वोट-सात गारंटी’ रखा गया है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र में मंईयां सम्मान योजना, सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा और किसान कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य दिग्गज नेताओं की उपस्थिति रही। झारखंड विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे, जिनकी वोटिंग 13 और 20 नवंबर को होगी। चुनाव परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।
महागठबंधन की सात प्रमुख गारंटी
महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में सात महत्वपूर्ण गारंटियां दी हैं, जिनका उद्देश्य राज्य के विभिन्न वर्गों के हितों का ध्यान रखना है। आइए जानते हैं इन गारंटियों के बारे में:
- 1932 आधारित खतियान की गारंटी
महागठबंधन ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति को लागू करने का वादा किया है। इसके साथ ही, सरना धर्म कोड को लागू करने और क्षेत्रीय भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण का संकल्प भी लिया गया है। - मंईयां सम्मान योजना की गारंटी
महागठबंधन ने घोषणा की है कि दिसंबर 2024 से मंईयां सम्मान योजना के तहत राज्य के लोगों को ₹2,500 की सम्मान राशि दी जाएगी। - सामाजिक न्याय की गारंटी
महागठबंधन ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) को 28 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (एससी) को 12 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने का वादा किया है। इसके साथ ही, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। - खाद्य सुरक्षा की गारंटी
राज्य में राशन वितरण व्यवस्था को सुधारते हुए प्रत्येक व्यक्ति को 7 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। इसके अलावा, गरीब परिवारों को ₹450 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। - रोजगार और स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी
महागठबंधन ने यह वादा किया है कि झारखंड के 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, ₹15 लाख तक के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। - शिक्षा की गारंटी
राज्य में सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेजों की स्थापना की जाएगी और जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लागू की जाएगी और राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 500-500 एकड़ के औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। - किसान कल्याण की गारंटी
महागठबंधन ने किसानों के लिए भी कई अहम वादे किए हैं। धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को ₹2,400 से बढ़ाकर ₹3,200 करने के साथ-साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरोंजी, साल बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी।
झारखंड चुनाव में महागठबंधन का गठबंधन
झारखंड में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस ने 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, झामुमो ने 40 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं, जबकि राजद ने सात सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं।
2019 चुनाव में महागठबंधन का प्रदर्शन
अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने 43 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि कांग्रेस ने 31 और राजद ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। महागठबंधन की ओर से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की रणनीति ने राज्य की राजनीति में काफी हलचल मचाई थी और अब 2024 में भी यह गठबंधन झारखंड की राजनीति में अपनी धाक जमा सकता है।
महागठबंधन द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में राज्य के हर वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं। अब देखना यह होगा कि जनता इन गारंटियों पर कितना भरोसा करती है और आगामी चुनावों में यह वादे कितना प्रभाव डालते हैं।
