Justice Yashwant Varma:दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में एक अप्रत्याशित घटना ने पूरे न्यायिक प्रणाली को हिला दिया। उनके घर में आग बुझाने के दौरान बड़ी मात्रा में नगदी के ढेर का पता चला, जिससे एक नई बहस का आरंभ हुआ। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। इसके अलावा, उनकी इस्तीफे की भी चर्चा हो रही है और इस मामले की जांच शुरू करने के संकेत दिए गए हैं।
नोटों का ढेर और आग पर काबू पाना
यह घटना तब हुई जब जस्टिस वर्मा अपने सरकारी बंगले में शहर से बाहर थे। उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचित किया, जिससे आग को बुझाया गया। लेकिन आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों ने बंगले में एक बड़ा नगदी का ढेर देखा, जो सबको चौंका देने वाला था। यह मामला धीरे-धीरे बड़े अधिकारियों तक पहुंचा और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर त्वरित कदम उठाया।
CJI की त्वरित कार्रवाई और कॉलेजियम की बैठक
मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत कॉलेजियम की बैठक बुलाकर जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। यह त्वरित कदम था, जो यह दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। यदि जस्टिस वर्मा जांच में खुद को दोषमुक्त नहीं साबित कर पाते, तो उनसे इस्तीफे की मांग की जा सकती है। इसके साथ ही, यदि वे इस्तीफा नहीं देते, तो संसद में महाभियोग प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है।
जस्टिस यशवंत वर्मा का करियर और पृष्ठभूमि
जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीकॉम (ऑनर्स) की पढ़ाई की और फिर मध्य प्रदेश की रीवा विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। 1992 में वकील के रूप में अपनी करियर की शुरुआत करने के बाद, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में विशेष वकील के रूप में काम करना शुरू किया।2012 से 2013 तक, वे उत्तर प्रदेश के चीफ स्टैंडिंग काउंसल के रूप में कार्यरत रहे। इसके बाद, वे सीनियर एडवोकेट के तौर पर भी कार्य करते रहे और 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किए गए। फरवरी 2016 में उन्हें स्थायी जज के रूप में प्रमोशन मिला और 11 अक्टूबर 2021 को उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया।
जस्टिस वर्मा के भविष्य पर सवाल
अब, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में है। इस मामले से न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़ा हो गया है। न्यायपालिका के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखना बेहद आवश्यक है, और ऐसे मामलों से यह विश्वास प्रभावित हो सकता है। हालांकि, जस्टिस वर्मा का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगा, और यह देखना होगा कि इस मामले में और कौन सी कार्रवाई की जाती है।
