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Nimisha Priya को मिली राहत: यमन में मौत की सजा हुई रद्द, भारत की कूटनीति लाई रंग

Nimisha Priya Case:यमन में हत्या के एक मामले में दोषी ठहराई गई भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया को अब जीवनदान मिल गया है। पहले जहां उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, अब वह पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। यह फैसला यमन में एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया गया, जिसमें पहले से निलंबित सजा को औपचारिक रूप से रद्द करने की घोषणा की गई।

ग्रैंड मुफ्ती और ऑल इंडिया जमीयतुल उलेमा ने की पुष्टि

इस महत्वपूर्ण फैसले की पुष्टि भारतीय ग्रैंड मुफ्ती अबूबकर मुसलियार और ऑल इंडिया जमीयतुल उलेमा के कार्यालय ने की है। दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से जानकारी दी कि यमन की अदालत ने निमिषा प्रिया की मौत की सजा को औपचारिक रूप से खत्म कर दिया है।यह फैसला भारत और यमन के बीच कूटनीतिक संबंधों की मजबूती का परिचायक माना जा रहा है।

सरकार ने पहले ही सजा पर लगाई थी रोक

बता दें कि इससे पहले यमन की हूती सरकार ने निमिषा की मौत की सजा पर अस्थायी रोक लगाई थी। इसके पीछे भारत सरकार द्वारा किए गए सतत प्रयास और मानवीय आधार पर की गई अपीलें महत्वपूर्ण रही हैं।भारत सरकार ने इस मामले को लगातार राजनयिक स्तर पर उठाया, साथ ही कई मानवाधिकार संगठनों और धार्मिक नेताओं ने भी यमन सरकार से दया कीअपील की थी।

भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता

निमिषा प्रिया की सजा को रद्द किया जाना भारत सरकार के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास और यमन में भारतीय समुदाय के बीच समन्वित प्रयासों से यह संभव हो सका।कई मुस्लिम संगठनों और धार्मिक नेताओं ने इस प्रक्रिया में सांप्रदायिक सद्भाव और मानवीय मूल्यों का संदेश भी दिया।

निमिषा प्रिया कौन हैं?

निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली एक भारतीय नर्स हैं, जो काम के सिलसिले में यमन गई थीं। वहां एक विवादित हत्या के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया और अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ भारत में कई जन आंदोलनों, याचिकाओं और अपीलों का दौर चला, जिसके बाद यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया।

परिवार और देश में खुशी की लहर

इस फैसले से निमिषा प्रिया के परिवार और पूरे भारत में राहत और खुशी की लहर है। परिजनों ने भारत सरकार और सभी संगठनों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस संघर्ष में उनका साथ दिया।अब निमिषा की वतन वापसी को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और भारत सरकार इस दिशा में आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है।

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