प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) में फसलों की 109 नई किस्मों को जारी करेंगे। यह घोषणा प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा जारी एक बयान में की गई है। इस मौके पर 61 फसलों की 109 किस्में लॉन्च की जाएंगी, जिनमें 34 खेत की फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं।
फसलों की किस्में और उनके लाभ
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी की जाने वाली नई फसलों की किस्मों में खेत की फसलों के लिए बाजरा, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य संभावित अनाज के बीज शामिल हैं। बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों, बागानों, कंद फसलों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की कई नई किस्में पेश की जाएंगी। इस नई पहल का उद्देश्य खेती की विविधता को बढ़ाना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना है।
प्रधानमंत्री मोदी की कृषि नीति और प्रोत्साहन
प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से टिकाऊ खेती और जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उनके अनुसार, फसलों की जैव-सशक्त किस्मों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मध्याह्न भोजन और आंगनवाड़ी जैसे सरकारी कार्यक्रमों को जोड़ा है। पीएमओ के बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि इन नई किस्मों के लॉन्च से किसानों की आय में वृद्धि होगी और उनके लिए उद्यमिता के नए अवसर खुलेंगे। यह पहल किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और कृषि क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक और कदम है।
हरित और टिकाऊ कृषि की दिशा में कदम
भारत सरकार पहले से ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हरित और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा दे रही है। इस दिशा में, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) को लागू किया जा रहा है, जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत एक महत्वपूर्ण मिशन है। एनएमएसए का उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाना है। इसके अलावा, बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम) योजना की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है।
कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नई फसलों की किस्मों के लॉन्च से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि यह कृषि क्षेत्र में नवाचार और सुधार को भी प्रोत्साहित करेगा। सरकार की हरित और टिकाऊ कृषि नीतियों के तहत यह कदम कृषि प्रथाओं को बदलते जलवायु और पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति अधिक अनुकूल बनाएगा।
