कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लैंड डील मामले में समन जारी किया है। यह समन पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत भेजा गया है। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने कुछ संदिग्ध ज़मीन सौदों में भागीदारी की थी, जिसे लेकर जांच एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है।

पैदल चलकर ईडी दफ्तर पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा

रॉबर्ट वाड्रा सोमवार को समन मिलने के बाद खुद दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। खास बात यह रही कि वे अपने घर से ईडी दफ्तर तक पैदल ही चलकर पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वे हमेशा कानून का सम्मान करते हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बार-बार की जाने वाली जांच एक तरह से उन्हें डराने और चुप कराने की कोशिश है।

“जब भी लोगों के लिए आवाज उठाता हूं, मेरी आवाज दबाई जाती है”

ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा, “जब भी मैं लोगों की आवाज बनता हूं, जब भी मैं जनता से जुड़े मुद्दों पर बोलता हूं, तब-तब मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। मेरे खिलाफ कार्रवाई सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खड़ा होता हूं।”

उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी भी जांच से नहीं डरते और हर बार की तरह इस बार भी सच सामने आएगा। वाड्रा ने खुद पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के तहत निशाना बनाया जा रहा है।

ईडी की पूछताछ और केस का बैकग्राउंड

प्रवर्तन निदेशालय रॉबर्ट वाड्रा से उस ज़मीन सौदे से जुड़े मामले में पूछताछ कर रही है, जिसमें कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिले थे। यह सौदा राजस्थान, हरियाणा और अन्य राज्यों की जमीनों से जुड़ा बताया जा रहा है। पहले भी वाड्रा से कई बार इस मामले में पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब एक बार फिर उन्हें समन जारी किया गया है।

राजनीतिक रंग ले रहा है मामला

रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान कि उन्हें बोलने से रोका जा रहा है, इस पूरे मामले को एक नया राजनीतिक रंग देता है। विपक्ष इसे सत्ता द्वारा बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहा है, जबकि सत्तारूढ़ दल का कहना है कि यह केवल कानून के तहत की जा रही नियमित जांच है।

फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं और जांच एजेंसी उनके जवाबों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगी।