Ranveer Allahbadia Controversy : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 18 फरवरी 2025 को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने रणवीर से पूछा, “क्या क्योंकि आप फेमस हो गए हैं, इसका मतलब यह है कि आपको कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है?” इस दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रणवीर द्वारा माता-पिता के बारे में की गई अश्लील टिप्पणियों से यह साफ होता है कि उनके दिमाग में कुछ गंदगी भरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का यह बयान रणवीर के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई को लेकर एक गंभीर चेतावनी साबित हुआ।
रणवीर की विवादित टिप्पणियां और दर्ज FIR
16 फरवरी 2025 को, रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देशभर में उनके खिलाफ दर्ज FIRs को एक साथ जोड़ने की मांग की थी। यह याचिका उस समय दाखिल की गई जब रणवीर ने यूट्यूब के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के एक एपिसोड में कुछ आपत्तिजनक और विवादास्पद टिप्पणियां की थीं। इन टिप्पणियों के बाद देशभर में बवाल मच गया, और रणवीर के खिलाफ कई FIRs दर्ज की गईं, जिनमें उन्हें अश्लील कॉमेडी करने का आरोप लगाया गया। इन टिप्पणियों ने न केवल उनके खिलाफ कानूनी मामलों को जन्म दिया, बल्कि सोशल मीडिया और पब्लिक में भी नाराजगी का माहौल पैदा किया।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: गिरफ्तारी पर रोक और जांच में सहयोग का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है और कहा कि ठाणे, जयपुर, और गुवाहाटी में दर्ज FIRs में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। कोर्ट ने रणवीर को निर्देश दिया कि उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा और यदि जांच अधिकारी उन्हें बुलाएंगे तो उन्हें पेश होना पड़ेगा। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि इस मामले में किसी भी नई FIR को दर्ज नहीं किया जाएगा। कोर्ट का यह आदेश रणवीर के लिए राहत का संकेत था, लेकिन उनकी भविष्यवाणी के लिए गंभीर कानूनी चुनौतियाँ बनी रहीं।
धमकी और सुरक्षा संबंधी दलीलें
रणवीर के वकील, अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट में यह दलील दी कि रणवीर को धमकियां मिल रही हैं और एक व्यक्ति ने “जुबान काट कर लाने” पर इनाम की घोषणा भी की है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह व्यक्ति शायद केवल चर्चा में आने का शौक रखता है और ऐसे धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि रणवीर की टिप्पणियों से उनके माता-पिता और परिवार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा।
सुरक्षा और पासपोर्ट जमा करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को यह भी निर्देश दिया कि अगर उन्हें किसी प्रकार का खतरा महसूस हो, तो वे पुलिस से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, रणवीर को अपने पासपोर्ट को ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करने का आदेश भी दिया गया। यह कदम उनकी विदेश यात्रा को लेकर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया था।