Delhi’s suffocating air pollution: राजधानी दिल्ली और उससे सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर रूप ले चुका है। हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि वायु प्रदूषण कोई मौसमी समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक संकट है, जिसके समाधान के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाना जरूरी है।
एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल अस्थायी उपायों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। अदालत ने केंद्र और संबंधित राज्यों को निर्देश देने के संकेत दिए कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट और व्यवहारिक गाइडलाइन तैयार की जाए, जिन्हें जमीन पर सख्ती से लागू किया जा सके। अदालत का कहना था कि ऐसे आदेशों की आवश्यकता है, जिनका असर कागजों तक सीमित न रहकर वास्तविक रूप से जनता को राहत दे।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है, जो बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत नुकसानदायक है। जहरीली हवा के कारण सांस संबंधी बीमारियां, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकारों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे समय रहते ठोस कदम उठाएं।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े आदेशों को केवल आपातकालीन स्थिति तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। बल्कि दीर्घकालिक योजना बनाकर प्रदूषण के स्थायी समाधान की दिशा में काम करना होगा। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अलग-अलग एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए, ताकि नियमों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
17 दिसंबर को मामलों की विस्तृत सुनवाई करेगा शीर्ष अदालत
शीर्ष अदालत ने यह जानकारी भी दी कि दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण से जुड़े मामलों की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को की जाएगी। इस सुनवाई में अदालत सभी पक्षों से विस्तृत रिपोर्ट और उठाए गए कदमों की जानकारी लेगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि अब तक दिए गए निर्देशों का कितना पालन हुआ है और आगे किन सख्त कदमों की आवश्यकता है।
गौरतलब है कि हर साल सर्दियों के मौसम में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो जाता है। पराली जलाना, वाहनों का धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां इस संकट को और गहरा देती हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी सरकारों के लिए एक चेतावनी मानी जा रही है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं।
कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट का रुख यह साफ दर्शाता है कि अब वायु प्रदूषण के मुद्दे पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सख्त व निर्णायक कदम उठाए जाएंगे।
