UP Police News:उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आई है। राज्य सरकार ने सभी पुलिस कर्मियों को 2024 में अपनी संपत्ति की जानकारी देने के लिए 15 जनवरी 2025 तक का समय दिया था। अगर आज शाम तक यह जानकारी नहीं दी जाती, तो पुलिस अधिकारियों की सैलरी रोक दी जाएगी। यह आदेश सरकार की ओर से जारी किया गया है, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
क्यों जरूरी है संपत्ति की जानकारी?
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें सभी पुलिसकर्मियों को अपनी संपत्ति की जानकारी देने के लिए कहा गया था। यह जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट करनी है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की संपत्ति की जांच और ट्रैकिंग करना है। पुलिस मुख्यालय ने एक जनवरी 2025 को सभी जनपदों को पत्र भेजकर इस प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया था। सरकार ने साफ किया था कि अगर तय समय सीमा के भीतर यह जानकारी नहीं दी जाती है, तो संबंधित अधिकारियों की सैलरी रोक दी जाएगी और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
मानव संपदा पोर्टल क्या है?
मानव संपदा पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां सरकारी कर्मचारियों की पूरी सेवाओं और संपत्तियों की जानकारी होती है। इस पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों के नियुक्ति से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति तक की सभी जानकारी दर्ज होती है। इस पोर्टल पर कर्मचारियों का पंजीकरण कराना जरूरी होता है, और इसकी जानकारी उनके रिपोर्टिंग कार्यालय के अधिकारी द्वारा वेरीफाई की जाती है। हर पुलिसकर्मी को इस पोर्टल पर अपनी संपत्ति की जानकारी अपडेट करनी होती है, और इसके लिए उन्हें एक लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होता है।
मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी कैसे अपलोड करें?
मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के लिए कर्मचारियों को अपनी रिपोर्टिंग कार्यालय के मानव संपदा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर से संपर्क करना होता है। वह अधिकारी कर्मचारियों के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड जारी करता है। कर्मचारियों को अपने पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, ताकि उनकी संपत्ति की जानकारी सही तरीके से अपलोड हो सके। इसके अलावा, यह प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करनी होती है, ताकि सरकारी आदेश का पालन किया जा सके और किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।
आखिर क्यों महत्वपूर्ण है यह कदम?
यह कदम सरकार के पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। संपत्ति की जानकारी लेने से न केवल सरकारी अधिकारियों के कामकाजी जीवन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी भी भ्रष्टाचार या अनियमितता के मामलों की जांच की जा सके। इस प्रक्रिया के माध्यम से कर्मचारियों की संपत्तियों का हिसाब रखा जाएगा और सरकार यह सुनिश्चित कर सकेगी कि पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं।
