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ईद पर छुट्टी नहीं, यूपी में बिजली कर्मचारियों को आना होगा दफ्तर

Eid Holiday: इस बार उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर के मौके पर बिजली विभाग के कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने यह फैसला वित्तीय वर्ष के अंत को ध्यान में रखते हुए लिया है। 30 और 31 मार्च को प्रदेश के सभी बिजली विभाग के कार्यालय खुले रहेंगे और कर्मचारियों को इन दिनों में काम पर उपस्थित होना होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले से यह साफ हो गया है कि विभागीय कार्यों को बिना किसी विघ्न के पूरे किए जाने की जरूरत है, खासतौर पर राजस्व संग्रह और उपभोक्ता सेवाओं को लेकर।

वित्तीय वर्ष के अंत का महत्व

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय विभागीय कामकाजी दबाव काफी बढ़ जाता है। इस समय में बिजली विभाग को राजस्व संग्रह में कोई रुकावट नहीं चाहिए। इसके लिए विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों को छुट्टी देने के बजाय वे अपने दफ्तरों में उपस्थित रहें। ईद उल फितर के दिन सामान्यतः कार्यालयों में छुट्टियां दी जाती हैं, लेकिन इस बार विभाग ने इस पर रोक लगाई है।

पावर कारपोरेशन का यह कदम क्यों जरूरी है?

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन का यह कदम इसलिए अहम है, क्योंकि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में विभाग के पास कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। इन कार्यों को समय पर पूरा करना जरूरी है, ताकि वित्तीय लक्ष्यों को पूरा किया जा सके और उपभोक्ताओं को बिना किसी समस्या के सेवाएं मिलती रहें।

अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी विभागीय कार्य, खासकर राजस्व संग्रह और उपभोक्ता सेवाएं जारी रहें। इसके लिए विभाग ने कर्मचारियों को अवकाश न देने का फैसला किया है।

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया और विभाग का दृष्टिकोण

जहां एक ओर ईद पर छुट्टी की उम्मीद करने वाले कर्मचारी इस फैसले से थोड़े निराश हो सकते हैं, वहीं विभाग का दृष्टिकोण यह है कि यह कदम प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र की कार्यक्षमता और दक्षता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका ध्यान रखना विभाग की प्राथमिकता है।

कर्मचारियों को छुट्टी नहीं

इस साल ईद पर उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिलेगी। वित्तीय वर्ष के आखिरी दिनों में विभाग को अपने कार्यों को सुचारु रूप से चलाना है, ताकि कोई भी उपभोक्ता को समस्या न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है, जो विभागीय सेवाओं के निरंतर संचालन और दक्षता को सुनिश्चित करता है।

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