UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से एक नई “बिजली बिल राहत योजना” की घोषणा की है। यह योजना विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए है, जिन्होंने लंबे समय से अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है या कभी भी बिजली बिल नहीं जमा किया है। सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को बकाया बिलों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना और राज्य की बिजली वितरण कंपनियों (UPPCL) के राजस्व में सुधार करना है।
एक दिसंबर से शुरू होगी नई योजना
यह राहत योजना 1 दिसंबर से लागू की जाएगी। इसके तहत “नेवर पेड” (कभी बिजली बिल न भरने वाले) और “लॉन्ग अनपेड” (लंबे समय से बिल न चुकाने वाले) उपभोक्ताओं को विशेष छूट दी जाएगी। योजना के अनुसार, यदि ऐसे उपभोक्ता एकमुश्त (वन टाइम) पूरा बकाया जमा करते हैं, तो उन्हें दो तरह की राहत मिलेगी —
100 प्रतिशत सरचार्ज (ब्याज) माफी, और
मूलधन (प्रिंसिपल अमाउंट) पर 25 प्रतिशत की छूट।
इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता केवल अपने मूल बिल की घटाई गई राशि का भुगतान करेंगे और अब तक लगे सभी ब्याज या विलंब शुल्क से उन्हें पूरी तरह छूट मिलेगी।
UPPCL वेबसाइट और कार्यालयों में होगा पंजीकरण
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को UPPCL (उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या नजदीकी बिजली कार्यालय में जाकर पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकें। सरकार ने बिजली विभाग को निर्देश दिया है कि उपभोक्ताओं की सहायता के लिए हर कार्यालय में विशेष सहायता केंद्र (Help Desk) बनाए जाएं।
राज्य सरकार का उद्देश्य और उम्मीदें
इस योजना के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य दोहरा है —
पहला, उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना, ताकि वे बकाया बिलों के बोझ से मुक्त हो सकें!
दूसरा, UPPCL की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, क्योंकि बकाया बिलों के कारण बिजली विभाग को राजस्व की भारी हानि होती रही है।
उत्तर प्रदेश में लाखों ऐसे घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ता हैं जिन्होंने वर्षों से बिल जमा नहीं किया है। इस योजना के माध्यम से सरकार उन्हें बकाया भुगतान के लिए प्रेरित कर रही है, जिससे बिजली वितरण प्रणाली को भी मजबूती मिलेगी।
उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा अवसर
यह राहत योजना उन उपभोक्ताओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो आर्थिक कारणों या अन्य परिस्थितियों के कारण अब तक अपना बिजली बिल नहीं चुका पाए हैं। सरकार का कहना है कि अगर उपभोक्ता इस अवसर का लाभ उठाते हैं तो उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की कार्रवाई या जुर्माने से भी राहत मिलेगी।
इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार की “बिजली बिल राहत योजना” न केवल उपभोक्ताओं को राहत देने का प्रयास है, बल्कि यह राज्य की ऊर्जा व्यवस्था को स्थिर और मजबूत बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
