UP Cabinet Decisions:उत्तर प्रदेश में 17 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यह निर्णय रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं क्रय नीति को मंजूरी देने के बाद लिया गया। इस बार सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 150 रुपये की बढ़ोतरी की है, जिससे अब गेहूं 2425 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। यह कदम किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

6500 क्रय केंद्रों पर होगी गेहूं की खरीद

सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए पूरे राज्य में 6500 क्रय केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों से गेहूं खरीदी जाएगी। खास बात यह है कि अब बटाईदार किसान और पंजीकृत ट्रस्ट भी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे, जिससे और अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। इस तरह से सरकार ने गेहूं खरीद प्रक्रिया को और अधिक व्यापक और किसान-friendly बनाने का प्रयास किया है।

कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से एक प्रमुख प्रस्ताव गेहूं क्रय नीति से संबंधित था, जो किसानों के हित में है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस नीति के तहत, किसानों को उनके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए गेहूं बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और विश्वसनीय होगी।

ई-पाप सिस्टम से होगी गेहूं की खरीद

इस साल से गेहूं की खरीद के लिए इलेक्ट्रानिक प्वॉइंट ऑफ परचेज (ई-पाप) मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। यह मशीन किसानों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए उनकी पहचान सत्यापित करेगी, जिससे प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी। इसके अलावा, मोबाइल क्रय केंद्रों पर भी इस डिवाइस के जरिए खरीदी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी, और अक्षांश-देशांतर का रिकॉर्ड भी किया जाएगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे।

पंजीकरण प्रक्रिया और भुगतान की व्यवस्था

गेहूं की बिक्री के लिए किसान को खाद्य एवं रसद विभाग के आधिकारिक पोर्टल या यूपी किसान मित्र ऐप के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, किसानों को अपने बैंक खातों में पीएफएमएस पोर्टल के जरिए 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा। पंजीकृत ट्रस्टों से गेहूं की खरीद के लिए भी पंजीकरण की प्रक्रिया होगी, जिसमें ट्रस्ट के संचालक का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा।

गेहूं खरीद के लिए आठ एजेंसियां जिम्मेदार

गेहूं की खरीद के लिए कुल आठ एजेंसियां जिम्मेदार होंगी। इनमें खाद्य विभाग की विपणन शाखा, उप्र सहकारी संघ, भारतीय खाद्य निगम, और अन्य सहयोगी एजेंसियां शामिल हैं। इन एजेंसियों के माध्यम से राज्य के विभिन्न हिस्सों में 6500 केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जाएगी, जिससे किसानों को अधिकतम सुविधा मिलेगी।

MSP बढ़कर 2425 रुपये प्रति क्विंटल

इस बार गेहूं के MSP में 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जो पिछले वर्ष 2275 रुपये प्रति क्विंटल था। अब यह बढ़कर 2425 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। इस कदम से किसानों को फसलों के सही मूल्य की प्राप्ति होगी और वे अपनी खेती में और अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।