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योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया वादा पूरा: सात खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी नियुक्ति

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने का अपना वादा पूरा कर दिया है। राज्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने वाले सात खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में राजपत्रित अधिकारी के पदों पर नियुक्ति दी है। यह नियुक्तियां सरकार की खेल नीतियों की प्रतिबद्धता और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अब राजपत्रित अधिकारी

हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर खिलाड़ियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की। इस प्रक्रिया में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के साथ-साथ छह अन्य नामचीन खिलाड़ियों को भी विभिन्न विभागों में अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। इन खिलाड़ियों को भारत सरकार की अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली के तहत नियुक्ति मिली है, जो उनकी उपलब्धियों का प्रत्यक्ष सम्मान है।

खिलाड़ियों की नियुक्ति और विभाग

इन खिलाड़ियों को गृह विभाग, वन विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग में राजपत्रित अधिकारी के रूप में कार्यभार सौंपा गया है। गौतमबुद्धनगर के पैरालंपिक एथलीट प्रवीण कुमार को पुलिस उप अधीक्षक (डीएसपी) पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि गाजीपुर के हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल को भी डीएसपी बनाया गया है। राजकुमार पाल भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे, जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रौशन किया था।

योगी सरकार का खेलों के प्रति समर्पण

प्रदेश सरकार का यह कदम न केवल खिलाड़ियों के प्रति सम्मान का परिचायक है, बल्कि यह युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने का भी एक बड़ा उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि खेल क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने वालों को हर स्तर पर उचित सम्मान और अवसर मिले। इससे प्रदेश में खेलों का स्तर ऊंचा होगा और युवा खिलाड़ियों को देश-विदेश में सफलता पाने का उत्साह मिलेगा।

खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन और भविष्य की संभावनाएं

राजपत्रित अधिकारी बनने से न केवल खिलाड़ियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उन्हें प्रशासनिक क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। इससे खेल और प्रशासन के बीच एक पुल बनेगा, जो खेल नीतियों के बेहतर निर्माण और कार्यान्वयन में मददगार होगा। इस नियुक्ति से प्रदेश में खेलों के प्रति और अधिक ध्यान आकर्षित होगा तथा खेल संस्कृति को मजबूत करने में सहायक साबित होगा।

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