UP IAS Transfer: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए दो आईएएस और चार पीसीएस अधिकारियों को नई तैनाती दी है। मंगलवार को किए गए इस बदलाव के बाद इन अधिकारियों को विभिन्न जिलों और विभागों में नई जिम्मेदारी दी गई है। इनमें से पांच अधिकारी पहले से प्रतीक्षारत थे, जिन्हें अब नए पदों पर तैनात किया गया है। इस बदलाव के साथ ही सरकार ने 32 आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला किया, जिससे प्रशासन में नया बदलाव देखने को मिलेगा।
नई तैनाती में किसे मिला क्या पद?
इस फेरबदल के तहत दो आईएएस और चार पीसीएस अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है। आइएएस अधिकारी निशा को मथुरा का संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इसके अलावा प्रतीक्षारत आइएएस अधिकारी घनश्याम सिंह को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।
इसी प्रकार, पीसीएस अधिकारियों में अरूण कुमार सिंह-चतुर्थ को बाराबंकी का अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बनाया गया है। वहीं पीसीएस अधिकारी विधेश को महाराजगंज का अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) बनाया गया है। पीसीएस अधिकारी रेनू को अंबेडकरनगर का उप जिलाधिकारी बनाया गया है। अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) महाराजगंज के पद पर कार्यरत जयजीत कौर होरा को प्रयागराज मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है।
प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य
इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में नए बदलाव और सुधार लाना है, ताकि विभिन्न विभागों में कामकाजी दक्षता में वृद्धि हो सके। योगी सरकार का यह कदम प्रशासनिक मशीनरी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है। इन बदलावों से अधिकारियों को नए जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे प्रशासन में सुधार और तेजी से कामकाजी प्रक्रिया की उम्मीद की जा रही है।
IPSA अधिकारियों का भी तबादला
इस बीच, योगी सरकार ने 32 आईपीएस अधिकारियों के तबादले भी किए हैं। इन तबादलों से पुलिस प्रशासन में भी नए बदलाव देखने को मिलेंगे। अधिकारियों को उनकी कार्यक्षमता और अनुभव के आधार पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिससे राज्य में कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है।
नवीन तैनाती से सरकार को उम्मीद
योगी सरकार के इस कदम से प्रशासन में नया जोश और ऊर्जा देखने को मिलेगी। अधिकारियों को नए कार्यक्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा, जिससे सरकार को उम्मीद है कि प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों की गति और गुणवत्ता में सुधार होगा। इस बदलाव से जनता के लिए भी बेहतर सेवाएं मिलने की संभावना है।इन तैनातियों से यह भी संकेत मिलता है कि सरकार प्रशासन में बदलावों को लेकर गंभीर है और विभिन्न विभागों के कामकाजी माहौल को सुधारने के लिए निरंतर कदम उठा रही है।
