Caste Census:देश में जनगणना का बड़ा आयोजन फिर से होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने साल 2026-27 के बीच होने वाली इस जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले आखिरी बार देश में 2011 में जनगणना हुई थी, जबकि 2021 की जनगणना कोरोना महामारी के कारण टाल दी गई थी। इस बार की जनगणना में सरकारी मशीनरी लोगों से कौन-कौन सी जानकारी जुटाएगी, आइए विस्तार से जानते हैं।

जनगणना क्या होती है और यह कैसे होती है?

जनगणना एक सरकारी प्रक्रिया है जिसमें देश की पूरी आबादी की विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है। इसके लिए सरकार विशेष कर्मचारियों की नियुक्ति करती है जो अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर घर-घर पहुंचकर लोगों से सवाल पूछते हैं। इन कर्मचारियों के पास सरकारी पहचान पत्र होता है, जिसे कोई भी नागरिक मांग सकता है ताकि उनकी पहचान की पुष्टि हो सके।जनगणना दो भागों में होती है — पहला है हाउसिंग सेंसस जिसमें घर से जुड़ी जानकारी जैसे बिजली, पेयजल, शौचालय और मकान की स्थिति से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा भाग होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR), जिसमें घर के सदस्यों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी जुटाई जाती है।
इस बार जनगणना में पूछे जाने वाले मुख्य सवाल
जनगणना के दौरान कुल लगभग 29 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख बातें शामिल होती हैं:
व्यक्ति का लिंग, जन्मतिथि, माता-पिता के नाम
वैवाहिक स्थिति, परिवार के मुखिया से संबंध
वर्तमान और अस्थाई पता
धर्म, संप्रदाय, और जाति (अनुसूचित जाति/जनजाति)
दिव्यांगता की स्थिति
मातृभाषा और अन्य भाषाओं का ज्ञान
शिक्षा की स्थिति और उच्चतम योग्यता
पिछले वर्ष का रोजगार और आर्थिक गतिविधि
रोजगार की प्रकृति, उद्योग से जुड़ी जानकारी
काम पर आने-जाने का साधन आदि
इन सवालों के माध्यम से सरकार देश की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत स्थिति का विस्तृत आंकड़ा प्राप्त करती है।

जनगणना कब से शुरू होगी और कितने चरणों में होगी?

इस बार की जनगणना दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जिसमें खासतौर पर पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों की आबादी को कवर किया जाएगा। दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा, जिसमें मैदानी इलाकों की जनगणना की जाएगी।सबसे खास बात यह है कि इस बार पहली बार जातिगत जनगणना भी की जाएगी, जिसका खास असर ओबीसी वर्ग पर देखा जाएगा। यह कदम देश की सामाजिक संरचना को बेहतर समझने और नीतियों के निर्माण में मददगार साबित होगा।