दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुक्रवार शाम जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सैकड़ों लोग एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने सकारात्मक भेदभाव से जुड़ी नीतियों को जाति के बजाय आर्थिक आधार पर तय करने की मांग उठाई। आंदोलन में शामिल छात्रों और अन्य प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सभी युवाओं को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है।

आरक्षण सुधार आंदोलन के छात्रों से मिले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक

आंदोलन के बीच शनिवार को आरक्षण सुधार की मांग कर रहे छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। बातचीत के दौरान पाठक ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों और समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने प्रभावी ढंग से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए संवाद और सकारात्मक पहल के साथ आगे बढ़ेगी।

छात्रों की मांगों वाला पत्र केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा

ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि छात्रों की ओर से उठाई गई सभी मांगों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना गया है। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें अपनी मांगों से संबंधित एक पत्र भी सौंपा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस पत्र को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा, ताकि छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आगे की कार्रवाई की जा सके।

दो दिनों में केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखी जाएंगी छात्रों की मांगें

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि छात्रों की ओर से उठाए गए मुद्दों को आगामी दो दिनों के भीतर केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा जाएगा। इसके साथ ही संबंधित केंद्रीय मंत्री के साथ छात्र प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कराने का भी प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की समस्याओं को लेकर गंभीर है और उनके समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

हर्ष दुबे समेत छात्र नेताओं ने रखी आरक्षण सुधार की मांग

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हर्ष दुबे, मृत्युंजय पाठक और शिवा शर्मा समेत छात्र प्रतिनिधियों ने बैठक के दौरान अपनी मांगें सामने रखीं। ब्रजेश पाठक ने उनकी मौजूदगी में कहा कि सरकार हर युवा के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और छात्रों की समस्याओं को उचित स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर की मांग

छात्र प्रतिनिधिमंडल की ओर से सौंपे गए पत्र में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों को उठाया गया है। छात्रों का कहना है कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में मेरिट को लेकर काफी अंतर दिखाई देता है। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सभी छात्रों को समान अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि आगे व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में किसी के साथ अन्याय न हो।

मेरिट और समान अवसर को लेकर छात्रों ने उठाए सवाल

छात्रों ने अपने पत्र में शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि सभी छात्रों की बौद्धिक क्षमता के समान विकास के लिए शिक्षा के मौजूदा ढांचे में बदलाव जरूरी है। इसके साथ ही छात्रों ने अवसरों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया है, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल सके।

आरक्षण नीति को आर्थिक आधार से जोड़ने की मांग

जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने जाति आधारित आरक्षण के बजाय आर्थिक आधार पर सकारात्मक भेदभाव की नीतियां तय करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि अवसरों का वितरण आर्थिक स्थिति और जरूरत के आधार पर किया जाना चाहिए। हालांकि आरक्षण व्यवस्था को लेकर यह मांग व्यापक सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय है।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए समान अवसर की मांग

छात्र नेता हर्ष दुबे ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य किसी वर्ग का विरोध करना नहीं, बल्कि देश के हर युवा को समान अवसर उपलब्ध कराना है। दुबे के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने छात्रों की मांगों को केंद्रीय स्तर तक पहुंचाने और दो दिनों के भीतर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया है।

अब केंद्रीय नेतृत्व की ओर छात्रों की निगाहें

ब्रजेश पाठक के आश्वासन के बाद आरक्षण सुधार आंदोलन से जुड़े छात्रों की नजर अब केंद्रीय नेतृत्व पर है। छात्रों को उम्मीद है कि उनके प्रतिनिधिमंडल की संबंधित केंद्रीय मंत्री के साथ मुलाकात होगी और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार छात्रों की आरक्षण सुधार और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी मांगों पर क्या रुख अपनाती है।