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UP Panchayat Election: यूपी पंचायत चुनाव पर फिर लगा ब्रेक, योगी सरकार ने 6 महीने बढ़ाया प्रशासकों का कार्यकाल

UP Panchayat Election: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद अब पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना बढ़ गई है। सरकार ने इसके लिए अध्यादेश के मसौदे को हरी झंडी दे दी है।

यूपी पंचायत चुनाव में क्यों हो रही है देरी?

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश के प्रारूप को भी हरी झंडी मिल गई है।

दरअसल, प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में काम कर रहे निवर्तमान प्रधानों का छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा था। अब इसे छह महीने और बढ़ाने की तैयारी है। इस फैसले का असर प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों पर पड़ेगा।

57,694 ग्राम पंचायतों में बढ़ेगा प्रशासकों का कार्यकाल

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो चुका है। इसके बाद पंचायत चुनाव में देरी के चलते सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी थी।

अब छह महीने की अवधि पूरी होने के करीब है। ऐसे में पंचायती राज विभाग ने प्रशासकों का कार्यकाल आगे बढ़ाने के लिए अध्यादेश का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

विधानसभा चुनाव के बाद होंगे पंचायत चुनाव?

पंचायत चुनाव में देरी की वजह से अब इनके विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव मार्च के आखिरी सप्ताह या अप्रैल में होने की संभावना है। ऐसे में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

पंचायत चुनाव की तारीख तय नहीं होने की सबसे बड़ी वजह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC आरक्षण की प्रक्रिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग अभी सभी 75 जिलों में सर्वे और ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आंकड़े जुटाने में लगा है। आयोग की रिपोर्ट दिसंबर या जनवरी से पहले आने की उम्मीद कम है।

OBC आरक्षण और मतदाता सूची बनी चुनाव में देरी की वजह

पंचायत चुनाव में देरी के पीछे तीन बड़ी वजहें सामने आ रही हैं। पहली, पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। दूसरी, पिछड़ा वर्ग आयोग का सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ है। तीसरी, मतदाता सूची को अपडेट करने का काम भी जारी है।

इसके अलावा प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी SIR के बाद वोटरों के आंकड़ों को दुरुस्त किया जा रहा है। करीब तीन करोड़ वोट कम होने की बात सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग नए मतदाताओं को जोड़ने और सूची को अपडेट करने में जुटा है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार का कदम

पंचायत चुनाव में देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से सवाल कर चुका है। कोर्ट ने तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया था। ऐसे में सरकार के सामने चुनाव प्रक्रिया और आरक्षण से जुड़ी कानूनी चुनौतियां हैं।

अब कैबिनेट से अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद पंचायत चुनाव की समयसीमा आगे बढ़ने का रास्ता तैयार हो गया है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपी के ग्रामीण इलाकों को नए ग्राम प्रधान कब मिलेंगे और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा।

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