Ayushman Bharat Yojana: उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी बड़ी संभावना सामने आई है। प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का प्रस्ताव चर्चा में है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो उन परिवारों को भी स्वास्थ्य योजना से जुड़ने का मौका मिल सकता है, जो अभी इसके दायरे से बाहर हैं।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में करीब 3.63 करोड़ राशन कार्ड हैं और इनके जरिए लगभग 14.61 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में प्रस्ताव लागू होने पर बड़ी आबादी को इलाज के खर्च में राहत मिल सकती है। हालांकि, अभी यह प्रस्ताव है और इसे लागू करने की अंतिम प्रक्रिया की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

आयुष्मान कार्ड से सालाना 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। इस योजना में शामिल सरकारी और निजी अस्पतालों में तय नियमों के अनुसार उपचार कराया जा सकता है।

प्रस्तावित विस्तार के तहत अगर सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को योजना से जोड़ दिया जाता है, तो अधिक लोगों को इस सुविधा का फायदा मिल सकता है। खासकर गंभीर बीमारी के समय अस्पताल के खर्च की चिंता झेलने वाले परिवारों को मदद मिलने की उम्मीद है। लेकिन नई व्यवस्था कब से लागू होगी, इस बारे में अभी कोई पक्की तारीख सामने नहीं आई है।

अंत्योदय और पांच या उससे अधिक यूनिट वाले परिवारों को मिल रहा लाभ

मौजूदा व्यवस्था के तहत अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड धारकों और पांच या उससे अधिक यूनिट वाले पात्र गृहस्थी परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। अब चर्चा ऐसे प्रस्ताव की है, जिसके तहत बाकी राशन कार्ड धारक परिवारों को भी योजना में शामिल किया जा सकता है।

यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो कम यूनिट वाले पात्र गृहस्थी परिवारों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलने की संभावना हो सकती है। हालांकि, नई पात्रता की शर्तें, लाभार्थियों की पहचान और आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही साफ होगी।

सभी राशन कार्ड धारकों को जोड़ने पर 15 हजार करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने पर हर साल करीब 15,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह राशि प्रस्तावित विस्तार से जुड़ा अनुमान है, न कि योजना के अंतिम बजट की पुष्टि।

इतनी बड़ी संख्या में लोगों को योजना से जोड़ने के लिए सरकार को बजट, पात्रता और लाभ पहुंचाने की व्यवस्था तय करनी होगी। इन पहलुओं पर आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही योजना के विस्तार की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी।

क्या सिर्फ राशन कार्ड से बन जाएगा आयुष्मान कार्ड?

राशन कार्ड धारकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि प्रस्ताव पर चर्चा होना और उसे लागू किया जाना अलग-अलग बातें हैं। फिलहाल सभी राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने के संबंध में आधिकारिक आदेश का इंतजार है।

सरकार की ओर से आदेश जारी होने पर यह स्पष्ट होगा कि कौन-कौन से परिवार पात्र होंगे, आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा और लाभ कब से मिलना शुरू होगा। तब तक केवल राशन कार्ड होने के आधार पर मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने की पुष्टि नहीं मानी जानी चाहिए।