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Karnataka Cabinet: कर्नाटक में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा! सीएम डीके शिवकुमार ने अपने पास रखा वित्त और खुफिया विभाग

Karnataka Cabinet: कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने लंबे इंतजार के बाद गुरुवार रात अपने मंत्रिमंडल के 13 सहयोगियों के बीच विभागों का आवंटन कर दिया है। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार की गई इस कैबिनेट सूची को आधिकारिक मंजूरी और अधिसूचना के लिए महामहिम राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पास राजभवन भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवकुमार ने प्रशासनिक पकड़ मजबूत रखने के लिए वित्त, शासन से जुड़े मंत्रिमंडल मामले, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (DPAR) और खुफिया विंग (इंटेलिजेंस) सहित सभी गैर-आवंटित महकमे अपने पास सुरक्षित रखे हैं। इसी के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य सिद्धारमैया के पुत्र यतींद्र सिद्धारमैया ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली है, जिन्हें सबसे महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित शहरी विकास मंत्रालय की कमान सौंपी गई है।

वरिष्ठ नेताओं को मिली कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी

राज्य के उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर के पोर्टफोलियो में इस बार बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। पिछली सरकार में गृह मंत्रालय जैसा रसूखदार विभाग संभालने वाले परमेश्वर को इस बार राजस्व और खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेता के.एच. मुनियप्पा को जनता से सीधे जुड़े खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, अनुभवी नेता के.जे. जॉर्ज को राज्य के विकास के लिए अहम ऊर्जा और पर्यटन विभाग का जिम्मा मिला है। उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए एम.बी. पाटिल को बड़े एवं मध्यम उद्योग तथा आधारभूत संरचना विकास मंत्रालय सौंपा गया है। इसके साथ ही, रामलिंगा रेड्डी को जल संसाधन विभाग और सतीश जारकीहोली को लोक निर्माण विभाग (PWD) का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।

बेंगलुरु के विकास और गृह मंत्रालय के लिए नए चेहरों पर भरोसा

आईटी हब के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए कृष्णा बायर गौड़ा को विशेष रूप से नवगठित ‘ग्रेटर बेंगलुरु विकास विभाग’ का प्रभार दिया गया है। इस हाई-प्रोफाइल पोर्टफोलियो के अंतर्गत ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी, क्षेत्र के विभिन्न नगर निगम, बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (BWSSB) तथा बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (BMRCL) जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं सीधे उनके नियंत्रण में काम करेंगी। दूसरी ओर, प्रियंक खड़गे को राज्य की कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद अहम गृह मंत्रालय की कमान सौंपी गई है, जिसके साथ वे सूचना प्रौद्योगिकी (IT), जैव प्रौद्योगिकी (BT) और ई-गवर्नेंस विभाग भी संभालेंगे। इसके अलावा, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष यू.टी. खादर को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है।

परिवहन, चिकित्सा शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्रालयों का आवंटन पूरा

कैबिनेट विस्तार के इस अंतिम चरण में बैराथी सुरेश को परिवहन मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है, जिन पर राज्य की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने का जिम्मा होगा। डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल को चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास विभाग की कमान सौंपी गई है, जबकि ईश्वर खंड्रे को ग्रामीण अंचलों के विकास के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। कर्नाटक में नई सरकार और मंत्रिमंडल के गठन के बाद से ही मंत्रियों के विभागों को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी सस्पेंस बना हुआ था। अब राज्यपाल की अंतिम मुहर और आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह विभाग आवंटन पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगा।

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