UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में किरायेदारी और पट्टा व्यवस्था को आसान और किफायती बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 10 साल तक की अवधि वाले किरायेदारी और पट्टा विलेखों पर स्टांप शुल्क एवं पंजीयन फीस की व्यवस्था में संशोधन को मंजूरी दी गई। नई व्यवस्था के तहत सालाना 10 लाख रुपये तक के किराए पर निर्धारित शुल्क लागू किया जाएगा। इससे मकान, दुकान, गोदाम और अन्य संपत्तियों को किराए पर देने और लेने वाले लोगों को पंजीयन के दौरान वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है।
सालाना 10 लाख रुपये तक किराए पर निर्धारित होगा शुल्क
स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल के मुताबिक, मौजूदा व्यवस्था में किरायेदारी या पट्टा विलेख का स्टांप शुल्क सर्किल रेट के आधार पर निर्धारित किया जाता था। इसके कारण किरायानामा तैयार कराने और उसका पंजीयन कराने में लोगों को अपेक्षाकृत अधिक खर्च उठाना पड़ता था। सरकार ने अब इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निर्धारित शुल्क की व्यवस्था की है।
नई व्यवस्था में दो लाख रुपये तक के सालाना किराए पर 1,000 रुपये, छह लाख रुपये तक के वार्षिक किराए पर 3,000 रुपये और 10 लाख रुपये तक के सालाना किराए पर 4,500 रुपये वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है। सरकार का उद्देश्य किरायेदारी से जुड़े दस्तावेजों के पंजीयन को सरल बनाना और आम लोगों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करना है।
योगी कैबिनेट में 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी
मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में किरायेदारी व्यवस्था के अलावा कुल 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन आने वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने, प्रदेश के खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने और किसानों को आसान दरों पर ऋण उपलब्ध कराने से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
सरकार की ओर से प्राथमिक विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना पर भी निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था और उपलब्ध संसाधनों को बेहतर बनाना है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट के फैसलों में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे भी शामिल है। प्रस्ताव के तहत एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से करीब 15.172 किलोमीटर लंबा छह लेन का हाईस्पीड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। यह परियोजना क्षेत्र में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में भूमिका निभा सकती है।
किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज दर पर 6 लाख रुपये तक का लोन
योगी सरकार ने किसानों से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत किसानों को छह प्रतिशत की ब्याज दर पर छह लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके लिए यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की मदद ली जाएगी। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से किसानों को अपेक्षाकृत आसान दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण का फैसला
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन देने सहित कई अन्य फैसले लिए गए। मंगलवार की कैबिनेट बैठक में लिए गए इन निर्णयों का असर प्रदेश में किरायेदारी, शिक्षा, रोजगार, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा।
