UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में अधिवक्ताओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने हाईकोर्ट और जनपद न्यायालयों के अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने का ऐलान किया। साथ ही अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं के कल्याण से जुड़े हाईकोर्ट की ओर से आने वाले प्रस्तावों पर राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी।

अधिवक्ता कल्याण निधि और कैशलेस इलाज की सुविधा बढ़ेगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधिवक्ता समाज न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने युवा अधिवक्ताओं से अपील की कि वे केवल अपने व्यवसाय तक सीमित न रहें, बल्कि न्यायपालिका को मजबूत करने और आम जनता का न्याय के प्रति विश्वास बढ़ाने में भी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय, संवाद और सहयोग को न्याय प्रशासन के लिए जरूरी बताया।

हिंदी दिवस, हरितालिका तीज और गणेश चतुर्थी की दी शुभकामनाएं

प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हिंदी दिवस, हरितालिका तीज और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि गणपति हमारी आध्यात्मिक परंपरा में बुद्धि, विवेक और न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वहीं हरितालिका तीज भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व है।

प्रयागराज और अधिवक्ताओं का स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान

योगी ने कहा कि देश के प्रबुद्ध समाज में अधिवक्ताओं की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विचारधारा को दिशा देने, संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में अधिवक्ता समाज का योगदान उल्लेखनीय रहा है। प्रयागराज की धरती स्वतंत्रता आंदोलन और विधिक चेतना की महत्वपूर्ण गवाह रही है। मोतीलाल नेहरू और महामना मदन मोहन मालवीय जैसे अधिवक्ताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और क्रांतिकारियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के पक्ष में खड़े रहे।

400 राज्य विधि अधिकारियों को मिलेंगे आधुनिक टैबलेट

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विधि अधिकारियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट उपलब्ध कराएगी। इससे उन्हें सरकार से जुड़े मुकदमों और अदालतों में चल रहे मामलों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। सरकार का उद्देश्य न्यायिक और प्रशासनिक कामकाज में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नाम पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज और डॉ. राजेंद्र प्रसाद के संबंध का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रथम राष्ट्रपति की भारतीय संस्कृति और जनआस्था में गहरी श्रद्धा थी। कुंभ और माघ मेले के दौरान उनका प्रयागराज प्रवास और कल्पवास इसका उदाहरण रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नाम पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का संकल्प लिया है। विश्वविद्यालय का कार्य शुरू हो चुका है और जल्द ही इसका भव्य परिसर तैयार किया जाएगा।

बार और बेंच न्याय व्यवस्था के दो पहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि बार और बेंच न्याय व्यवस्था के रथ के दो पहिए हैं। दोनों के बीच आपसी सम्मान, शिष्टाचार, संवाद और सहयोग लगातार बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका सुशासन और कानून के शासन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।

पुलिस और न्यायिक ढांचे में सुधार का दावा

योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में प्रशासनिक पारदर्शिता, कानून-व्यवस्था, पुलिस प्रशिक्षण और न्यायिक आधारभूत ढांचे से जुड़ी कई चुनौतियां थीं। उन्होंने दावा किया कि उस समय पुलिस में करीब 45 से 50 प्रतिशत पद खाली थे और प्रशिक्षण क्षमता भी सीमित थी। सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण क्षमता को करीब तीन हजार से बढ़ाकर सात हजार प्रशिक्षुओं तक किया और आधुनिक सुविधाएं विकसित कीं।

उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर आवास और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी तरह अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कई अदालतें किराए के भवनों में चलती थीं और अधिवक्ताओं के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं। सरकार ने इन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। साथ ही गंभीर अपराधों में गवाहों के मुकरने और अभियुक्तों को अदालत तक सुरक्षित पहुंचाने जैसी चुनौतियों को दूर करने के प्रयास किए गए हैं।

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