Lucknow News: लखनऊ में वकीलों का यह प्रदर्शन अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर किया गया। वकीलों का कहना है कि प्रदेश में आए दिन अधिवक्ताओं के साथ मारपीट, हत्या और दूसरी आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी घटनाओं के चलते वकीलों में अपनी सुरक्षा को लेकर डर का माहौल बन रहा है। उनका मानना है कि जब वकील ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वे बिना किसी डर के लोगों को न्याय दिलाने का काम कैसे कर पाएंगे।
इसी मुद्दे को लेकर लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। शनिवार को बड़ी संख्या में अधिवक्ता हजरतगंज चौराहे पर जुटे और वहां से विधानसभा की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने रास्ते में कई जगह बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वकीलों ने बैरिकेडिंग हटाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी विधानसभा के सामने पहुंच गए और वहां नारेबाजी शुरू कर दी।
हापुड़ की घटना के बाद भी अधिवक्ता सुरक्षा कानून ठंडे बस्ते में
सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हापुड़ में हुई घटना के बाद वकीलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। उम्मीद थी कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया।
उनका कहना है कि वकीलों के साथ लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। इससे अधिवक्ताओं के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और तैयार किए गए ड्राफ्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। वकील चाहते हैं कि सरकार पहले इस प्रस्ताव को उनके सामने रखे और फिर बिना देरी किए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की प्रक्रिया शुरू करे।
सरकार ने मांग नहीं मानी तो लखनऊ में होगी अधिवक्ता महापंचायत
वकीलों ने साफ कर दिया है कि विधानसभा घेराव केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश है। बीते दिनों कानपुर में आयोजित अधिवेशन के बाद ही विधानसभा घेराव का फैसला लिया गया था। अब वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस प्रदर्शन के बाद भी अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाती है तो लखनऊ में अधिवक्ता महापंचायत बुलाई जाएगी।
लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री जितेंद्र सिंह यादव ने भी अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अलग कानून बनाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह दलित उत्पीड़न के मामलों को रोकने और पीड़ितों को कानूनी सुरक्षा देने के लिए एससी-एसटी एक्ट बनाया गया है, उसी तरह वकीलों की सुरक्षा के लिए भी एक विशेष कानून होना चाहिए। उनका कहना है कि अधिवक्ता समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है।
विधानसभा घेराव को लेकर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा
वकीलों के प्रदर्शन को देखते हुए लखनऊ पुलिस और प्रशासन पहले से अलर्ट रहे। हजरतगंज से लेकर विधानसभा तक सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। स्वास्थ्य भवन चौराहे से हजरतगंज तक भी बैरिकेडिंग लगाई गई थी। पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना या कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो।
हालांकि, प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने कई जगह पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और विधानसभा के सामने पहुंच गए। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है। देखना होगा कि अधिवक्ताओं की इस मांग पर सरकार क्या फैसला लेती है या फिर वकीलों को अपनी मांगों के लिए एक बार फिर बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।
