Lucknow News: उत्तर प्रदेश में रबी सीजन के साथ गेहूं की कटाई और बिक्री का काम तेजी पकड़ चुका है। इसी बीच Yogi Adityanath की सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया है। अब प्रदेश के किसान सरकारी क्रय केंद्रों पर बिना ‘फार्मर रजिस्ट्रेशन’ के भी अपना गेहूं बेच सकेंगे। यह निर्णय खासतौर पर उन किसानों के लिए राहत भरा है, जो तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी कारणों से पंजीकरण नहीं करा पाते थे।

रजिस्ट्रेशन की बाध्यता खत्म

पहले किसानों को सरकारी मंडियों में गेहूं बेचने के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना पड़ता था, जिससे कई बार उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। तकनीकी दिक्कतें, जानकारी की कमी या समय पर रजिस्ट्रेशन न हो पाने के कारण कई किसान अपनी फसल सरकारी केंद्रों पर नहीं बेच पाते थे। इसका फायदा बिचौलिये उठाते थे और किसानों से कम कीमत पर फसल खरीद लेते थे, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता था।
अब सरकार के इस नए फैसले से यह बाधा समाप्त हो गई है। किसान बिना किसी जटिल प्रक्रिया के सीधे सरकारी क्रय केंद्रों पर पहुंचकर अपनी उपज बेच सकेंगे।

छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलने की उम्मीद है। ऐसे किसान, जिनके पास संसाधनों की कमी होती है, अब बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के अपनी फसल बेच पाएंगे। इससे न केवल उनका समय बचेगा, बल्कि उन्हें उचित मूल्य भी मिलेगा।
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर ही मिले। इससे उनकी आय में स्थिरता आएगी और वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे।

किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम

कुल मिलाकर, यह फैसला किसानों के हित में एक बड़ा और सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इससे मंडियों में पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका कम होगी। साथ ही, किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलने का रास्ता और आसान हो जाएगा।