लखनऊ, उत्तर प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। पंचायत सहायकों के मौजूदा मानदेय में 3 हजार रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। वर्तमान में उन्हें हर महीने 6 हजार रुपये मानदेय मिलता है, जिसे बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया जाएगा। यानी पंचायत सहायकों के मानदेय में 50 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।

योगी सरकार का पंचायत सहायकों के लिए बड़ा फैसला

मानदेय बढ़ाने के साथ पंचायत सहायकों को कई अन्य सुविधाएं देने का भी निर्णय लिया गया है। इनमें सेवा सुरक्षा, उपचार के लिए कैशलेस सुविधा और महिला पंचायत सहायकों के लिए मातृत्व अवकाश शामिल हैं। सरकार के इन फैसलों से प्रदेशभर में कार्यरत 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों को लाभ मिलने की बात कही गई है।

डीबीटी से सीधे बैंक खाते में आएगा पंचायत सहायकों का मानदेय

अभी पंचायत सहायकों को मानदेय राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि के माध्यम से दिया जाता है। अब इसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के जरिए सीधे पंचायत सहायकों के बैंक खातों में भेजने की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इसके लिए कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। स्वीकृति मिलने के बाद बढ़ा हुआ 9 हजार रुपये का मानदेय सीधे खातों में भेजा जाएगा।

पंचायत सहायकों को मिलेगी सेवा सुरक्षा

पंचायत सहायकों की लंबे समय से चली आ रही सेवा सुरक्षा से जुड़ी मांग पर भी सरकार ने फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव अपने स्तर से किसी पंचायत सहायक को सेवा से नहीं हटा सकेंगे। किसी पंचायत सहायक को हटाने का निर्णय अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिया जाएगा।

डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी हटाने का फैसला

पंचायत सहायकों की सेवा समाप्त करने के मामलों के लिए जिलाधिकारी यानी डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। पंचायत सहायक को हटाने से संबंधित अंतिम फैसला इसी कमेटी के स्तर से किए जाने की व्यवस्था होगी। इससे सेवा सुरक्षा से जुड़ी प्रक्रिया को एक निर्धारित व्यवस्था के तहत लाने की योजना है।

आंदोलन करने वाले पंचायत सहायकों को भी राहत

अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले पंचायत सहायकों के लिए भी सरकार ने राहत की घोषणा की है। आंदोलन के दौरान जिन पंचायत सहायकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन्हें वापस लेने की बात कही गई है। इसके अलावा आंदोलन के दौरान कार्रवाई के चलते जिन पंचायत सहायकों को हटाया गया था, उनकी दोबारा बहाली की जाएगी।

महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश और कैशलेस इलाज

सरकार के फैसले में महिला पंचायत सहायकों के लिए मातृत्व अवकाश की सुविधा भी शामिल है। इसके साथ ही पंचायत सहायकों को उपचार के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इससे कर्मचारियों को इलाज से जुड़ी जरूरतों में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

मंत्री से वार्ता के बाद पंचायत सहायकों ने खत्म किया धरना

पंचायत सहायकों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई वार्ता के बाद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पंचायत सहायकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। प्रतिनिधियों को बुलाकर सरकार के फैसलों की जानकारी दी गई। इसके बाद मंत्री और पंचायत सहायकों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी साझा की।

सरकार के फैसलों के बाद आंदोलन समाप्त

मानदेय में बढ़ोतरी, सेवा सुरक्षा, मुकदमों की वापसी, बहाली, मातृत्व अवकाश और कैशलेस उपचार जैसी घोषणाओं की जानकारी मिलने के बाद पंचायत सहायकों के प्रतिनिधियों ने अपना धरना समाप्त करने का निर्णय लिया। सरकार की ओर से अब मानदेय को डीबीटी के माध्यम से लागू करने सहित संबंधित व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।