UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश में मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी गई। इन फैसलों में प्रदेश के लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने से लेकर मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने तक के प्रस्ताव शामिल हैं। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी।

पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए स्टेट लाइवस्टॉक मिशन, गाय के बीमा पर मिलेगी सरकारी मदद

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा पशुधन वाला राज्य है, लेकिन यहां पशुओं से मिलने वाले उत्पादन और बाजार व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। सरकार का मानना है कि पशुपालन के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। इसी उद्देश्य से पहली बार देश में स्टेट लाइवस्टॉक मिशन का गठन किया गया है। इसके तहत दूध उत्पादन बढ़ाने, पशुओं की नस्ल सुधारने और किसानों को बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।

मंत्री के मुताबिक, कृत्रिम गर्भाधान के जरिए बेहतर नस्ल विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके अलावा जरूरतमंद परिवारों को मुर्गी पालन के लिए 100 चूजे मुफ्त देने की योजना भी बताई गई। मिशन के तहत गाय के बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार देगी, जबकि किसान को 15 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। गाय खरीदने या पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देने की बात भी कही गई।

कंपनियों के मर्जर और डी-मर्जर पर लगेगा 0.50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क

स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि कंपनियों के विलय यानी मर्जर और डी-मर्जर के पंजीकरण के लिए अब पंजीयन विभाग में व्यवस्था की जाएगी। प्रस्ताव के मुताबिक, कंपनी के शेयर मूल्य पर 0.50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देना होगा। अभी तक इस तरह का पंजीकरण कंपनी सेक्रेटरी के स्तर पर होता था। नीति स्पष्ट नहीं होने से कई बार कंपनी की पूरी वैल्यू पर टैक्स लगने की स्थिति बन जाती थी। प्रस्ताव को विधानसभा से पारित कराने के बाद भारत सरकार को भेजा जाएगा।

यूपी में नावों और स्टीमर का रजिस्ट्रेशन होगा, यात्रियों के बीमा का भी प्रावधान

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली को मंजूरी दी है। इसके तहत नावों, स्टीमर और दूसरे जलयानों के संचालन और पंजीकरण के नियम तय होंगे। यांत्रिक और गैर-यांत्रिक नावों के लिए अलग-अलग श्रेणियां और शुल्क निर्धारित किए जाएंगे। गैर-यांत्रिक नाव के रजिस्ट्रेशन के लिए 50 रुपये शुल्क तय किया गया है। इसके साथ यात्रियों और नाविकों का बीमा कराने का प्रावधान भी रखा गया है।

प्रयागराज में हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए बनेंगे 845 आवास

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक, प्रयागराज में उच्च न्यायालय के क्लास वन और क्लास टू अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाए जाएंगे। इस परियोजना पर करीब 543 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निर्माण कार्य ईपीसी मोड पर कराया जाएगा। इस फैसले से न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलेगी।

मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए मुफ्त जमीन

कैबिनेट ने मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा सहकारिता विभाग के तहत झांसी में 30 हजार मीट्रिक टन और ललितपुर में 38 हजार मीट्रिक टन क्षमता बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इससे संबंधित परियोजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का रास्ता साफ होगा।

ग्रेटर नोएडा में बनेगा रोबोटिक्स पार्क, साइबर सिक्योरिटी पर 104 करोड़ रुपये खर्च

सरकार ग्रेटर नोएडा में प्रगति रोबोटिक्स पार्क बनाने के लिए एक रुपये की लीज पर जमीन उपलब्ध कराएगी। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी तीन साल के लिए आईआईटी कानपुर को सौंपने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस व्यवस्था के संचालन और रखरखाव पर करीब 104 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में तकनीक, नवाचार और साइबर सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करना है।