Annapurna Bhandaar Yojana : पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए कई नई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने बताया कि सरकार 27 मई से महत्वाकांक्षी ‘अन्नपूर्णा योजना’ के आवेदन फॉर्म जारी करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सीधी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे वे अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगी।

नबन्ना से जारी होंगे आवेदन फॉर्म

नादिया जिले के कल्याणी में आयोजित एक प्रशासनिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया को योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के आवेदन फॉर्म राज्य सचिवालय नबन्ना से जारी किए जाएंगे। सरकार इस पूरी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन जमा होने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन तेजी से किया जाएगा और योग्य लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे सहायता राशि ट्रांसफर की जाएगी।

सभी पात्र नागरिकों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ केवल किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं रहेगा। राज्य में निवास करने वाला कोई भी पात्र नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकेगा। सरकार का दावा है कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत देगी। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी।

शराब दुकानों पर सख्त नियम लागू

राज्य सरकार ने सामाजिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के अनुसार अब स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और धार्मिक स्थलों के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की नई दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं पर गलत प्रभाव कम होगा और शैक्षणिक तथा धार्मिक वातावरण सुरक्षित रहेगा। इस फैसले को सामाजिक संगठनों और अभिभावकों द्वारा सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

पांच रुपये में मिलेगा पौष्टिक भोजन

गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराने की योजना भी शुरू की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्यभर में संचालित लगभग 400 सरकारी कैंटीनों में सप्ताह में दो दिन केवल 5 रुपये में मछली और चावल का पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सस्ती दर पर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। सरकार का कहना है कि इससे गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी और कुपोषण की समस्या कम करने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े प्रशासनिक बदलाव की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब मौजूदा स्वास्थ्य विभाग से अलग एक स्वतंत्र आयुष विभाग का गठन करेगी। यह नया विभाग आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और अन्य पारंपरिक उपचार पद्धतियों को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। सरकार का मानना है कि आधुनिक चिकित्सा के साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को जोड़कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकती हैं।

जनहित योजनाओं से सरकार का बड़ा संदेश

सरकार की इन नई योजनाओं को आगामी समय में राज्य की बड़ी जनकल्याणकारी पहल माना जा रहा है। आर्थिक सहायता, सस्ती भोजन व्यवस्था, स्वास्थ्य सुधार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े इन फैसलों के जरिए सरकार आम जनता तक सीधे पहुंचने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन योजनाओं का प्रभाव राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है।