UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आयोजित ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए फरियादियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने एक-एक कर लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके प्रार्थना पत्र स्वीकार किए। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देशित किया कि जनसमस्याओं का निस्तारण एक निश्चित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसेवा केवल एक कार्य नहीं, बल्कि सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सीएम ने दोहराया कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के कल्याण और उनकी जायज मांगों को पूरा करने के लिए उनकी सरकार पूरी तरह संकल्पित है।
पीएम स्वनिधि और आर्थिक सहायता
जनता दर्शन के दौरान बरेली की रहने वाली दीप्ति ने जब अपनी आर्थिक विपन्नता की कहानी सुनाई, तो माहौल भावुक हो गया। किराए के मकान में रहकर ठेला चलाने वाली दीप्ति ने बच्चों के पालन-पोषण में आ रही दिक्कतों का जिक्र किया। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने बरेली के जिलाधिकारी को फोन पर निर्देशित किया कि पीड़ित महिला को ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ का तत्काल लाभ दिलाया जाए। मुख्यमंत्री की इस संवेदनशीलता और मदद के आश्वासन को पाकर दीप्ति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जाते समय मुख्यमंत्री को ढेर सारी दुआएं दीं और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।
पात्रों को मिलेगा अपना घर
कार्यक्रम में कई नागरिकों ने आवास की समस्या को लेकर गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य में कोई भी पात्र व्यक्ति छत विहीन नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ और ‘मुख्यमंत्री आवास योजना’ के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सीएम ने विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे कि इन आवेदनों की गहनता से जांच की जाए और पात्रता के आधार पर इन्हें योजना से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री के इस भरोसे ने गरीब तबके के लोगों में नई उम्मीद जगाई है।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान
स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री का रुख बेहद मानवीय रहा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगने आए लोगों से उन्होंने कहा, “आप केवल मरीज की देखभाल और चिंता कीजिए, इलाज के खर्च की चिंता सरकार करेगी।” उन्होंने अधिकारियों को तत्काल एस्टिमेट बनाकर शासन को भेजने का आदेश दिया। वहीं, आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई रुकने की चिंता कर रहे अभिभावकों को ढांढस बंधाते हुए सीएम ने कहा कि किसी भी बच्चे की शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से वार्ता कर बच्चों की फीस और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कानून-व्यवस्था पर कड़ा रुख:
मुख्यमंत्री ने पुलिस और जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायतों को अत्यंत गंभीरता से लिया। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक कहा कि स्थानीय स्तर पर पुलिस और प्रशासन को पीड़ितों की समस्याओं का समाधान इस तरह करना चाहिए कि वे संतुष्ट हों। अवैध कब्जे के मामलों में उन्होंने तत्काल कार्रवाई कर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा। सीएम ने यह भी चेतावनी दी कि पुलिस से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पीड़ितों को न्याय दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
