Jauhar University Demolition Notice: उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर योगी सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जिला प्रशासन द्वारा यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्सों के खिलाफ ध्वस्तीकरण का नोटिस (Jauhar University Demolition Notice) जारी किए जाने के बाद सूबे की सियासत गरमा गई है। इस कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर बेहद तीखा हमला बोला है।

अखिलेश यादव का भाजपा पर प्रहार

जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ की जा रही इस दंडात्मक कार्रवाई से नाराज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav on Jauhar University) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट साझा कर सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा, “भाजपा को शिक्षा में भी साम्प्रदायिकता नज़र आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं।”

अखिलेश यादव ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आगे कहा, “भाजपा अपने अनरजिस्टर्ड संगी-साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढहाएगी? जब संगी-साथी ही अपंजीकृत हैं, तो उनके भवन, कार्यालय और संस्थान कैसे जायज हो सकते हैं? यह कार्रवाई पूरी तरह निंदनीय है।”

सांसद डिंपल यादव ने भी साधा निशाना, राम मंदिर के बहाने घेरा

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव (Dimple Yadav Bulldozer Action) ने भी इस पूरे प्रकरण पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, “भाजपा सरकार सत्ता में है, यह बुलडोजर सरकार है। यह छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही है। यह सरकार किसी पर भी बुलडोजर चला सकती है, लेकिन जब राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी का मामला सामने आया है, तो इनका बुलडोजर वहीं जाकर थक गया। हमारा सवाल यह है कि वहां बुलडोजर क्यों थक गया?”

क्या है पूरा मामला और क्यों दी गई है बुलडोजर की चेतावनी?

यह पूरा विवाद रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान द्वारा स्थापित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी (Azam Khan Jauhar University Rampur) से जुड़ा है। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, यूनिवर्सिटी के एक चुनिंदा हिस्से को अवैध घोषित किया गया है, जिस पर प्रदेश सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत जल्द ही बुलडोजर चलाया जा सकता है।

इसके साथ ही, जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर से गुजरने वाली 3 किलोमीटर लंबी, 4-लेन वाली सीमेंट-कंक्रीट सड़क को अब ‘आम रास्ता’ यानी सार्वजनिक सड़क घोषित कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर बकायदा एक साइन बोर्ड भी टांग दिया गया है कि यह मार्ग आम जनता के आवागमन के लिए खुला है। आपको बता दें कि इस सड़क का निर्माण वर्ष 2016-17 में तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल के दौरान लोक निर्माण विभाग (PWD) ने लगभग 17.16 करोड़ रुपये की लागत से कराया था।