UP Cabinet News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन फैसलों में युवाओं को रोजगार के अवसर देने, किसानों से फसल खरीदने, त्योहारों पर मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने और शहरी परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने के फैसले की जानकारी दी। इसके बाद संबंधित विभागों के मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों के प्रस्तावों का विवरण साझा किया।

अग्निवीर भर्ती नियमों में बदलाव: चार विभागों में 20 प्रतिशत आरक्षण

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों की भर्ती से संबंधित नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग में सिपाही पदों की भर्ती के दौरान अग्निवीरों को लाभ दिया जाएगा।

सरकार के अनुसार, इन भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का फैसला हुआ है। इससे भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से बढ़कर 28 वर्ष हो जाएगी।

मंत्री के मुताबिक, पात्र अग्निवीरों को लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट देने का भी प्रावधान किया गया है। उन्हें मेडिकल जांच करानी होगी। इन सुविधाओं का लाभ संबंधित भर्ती नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार मिलेगा।

यूपी में धान खरीद 15 अक्टूबर से, मक्का का MSP 2410 रुपये

खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री मनोज पांडेय ने बताया कि प्रदेश में धान खरीद के लिए तारीखें तय कर दी गई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खरीद 15 अक्टूबर से 15 फरवरी 2027 तक होगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नवंबर से 28 फरवरी तक धान खरीदा जाएगा।

सरकार ने इस सीजन में 65 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। पिछले साल 62 लाख टन धान की खरीद हुई थी। मंत्री ने बताया कि खरीद के लिए बोरों की व्यवस्था भी कर ली गई है।

मक्का किसानों के लिए भी समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। इस बार मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,410 रुपये तय किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 10 रुपये अधिक है।

होली-दिवाली पर मुफ्त LPG सिलेंडर योजना को मंजूरी

योगी कैबिनेट ने होली और दिवाली के अवसर पर पात्र लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मंत्री मनोज पांडेय के अनुसार, इस योजना के लिए 2,142 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

सरकार का कहना है कि एलपीजी के इस्तेमाल से लकड़ी और अन्य ठोस ईंधन से निकलने वाले धुएं के संपर्क में कमी आती है। योजना के तहत लाभार्थियों तक समय पर सिलेंडर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पात्रता और वितरण की विस्तृत शर्तें संबंधित सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होंगी।

यूपी के 18 नगर निगमों में चलेंगी 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें

ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के 18 नगर निगम क्षेत्रों में 1,725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना को मंजूरी दी गई है।

बसों की खरीद के लिए निर्धारित नीति के तहत टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मंत्री के अनुसार, टेंडर में सबसे कम कीमत देने वाली पात्र कंपनी से 50 प्रतिशत बसें खरीदी जाएंगी, जबकि बाकी बसें उत्तर प्रदेश में बस निर्माण करने वाली कंपनी से खरीदने की योजना है। इससे शहरी यात्रियों को परिवहन के अतिरिक्त विकल्प मिल सकते हैं।

लखनऊ में 265 करोड़ रुपये से बनेगा इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल

कैबिनेट ने लखनऊ के वृंदावन विहार योजना क्षेत्र में इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह परियोजना ओमेक्स लिमिटेड के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर विकसित की जाएगी। इसकी अनुमानित लागत 265 करोड़ रुपये बताई गई है।

प्रस्ताव के अनुसार, बस टर्मिनल को 30 साल और वाणिज्यिक क्षेत्र को 90 साल की लीज पर देने की व्यवस्था होगी। इस परियोजना का उद्देश्य बस सेवाओं और यात्रियों के लिए सुविधाओं को एकीकृत करना है।