Uttarakhand News: उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य की धामी सरकार अब करीब 10 हजार NHM कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी कर रही है। इस फैसले से डॉक्टरों, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट समेत दूसरे संवर्गों के कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है।
सरकार ने इस संबंध में NHM के मिशन निदेशक से प्रस्ताव मांगा है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि निदेशक को एक सप्ताह के अंदर प्रस्ताव तैयार करके देने को कहा गया है। प्रस्ताव मिलने के बाद सरकार नियमितीकरण के तरीके और आगे की प्रक्रिया पर विचार करेगी।
लंबे इंतजार के बाद पूरी हो सकती है कर्मचारियों की मांग
NHM कर्मचारी पिछले 20 से 25 वर्षों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से संविदा पर काम करने के बावजूद उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पा रही है।
इस मामले में पहले भी सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री ने उस समय सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया था। इसके बाद वित्त और कार्मिक विभाग की बैठक में भी NHM में HR पॉलिसी लागू करने पर सहमति बनी थी। अब प्रस्ताव मांगे जाने से कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
केंद्र ने नियमितीकरण का फैसला राज्य पर छोड़ा
नियमितीकरण के मामले में राज्य सरकार ने केंद्र से दिशा-निर्देश मांगे थे। केंद्र ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में राज्य अपने स्तर पर निर्णय ले सकता है। इसके बाद धामी सरकार ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी की है।
हालांकि, अभी नियमितीकरण का अंतिम फॉर्मूला तय होना बाकी है। NHM का बजट केंद्र सरकार से मिलता है। ऐसे में राज्य सरकार नियमितीकरण के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद की मांग केंद्र से कर सकती है।
स्वास्थ्य कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने पर जोर
स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि NHM कर्मचारी उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं और सरकार चाहती है कि उन्हें नियमितीकरण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा मिले। सरकार प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी।
रेजिडेंट डॉक्टरों के मानदेय में भी हुई बढ़ोतरी
धामी सरकार ने संविदा पर काम करने वाले डॉक्टरों को भी राहत दी है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में तैनात सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर का मानदेय बढ़ा दिया गया है।
नई दरों के मुताबिक, पर्वतीय क्षेत्रों में सीनियर रेजिडेंट को 1.10 लाख रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 1.05 लाख रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर को पर्वतीय क्षेत्रों में 85 हजार रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 80 हजार रुपये दिए जाएंगे।
पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार को मिली पर्यावरणीय मंजूरी
उत्तराखंड के पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार को भी बड़ी मंजूरी मिली है। मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता वाले राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी है। विस्तार के बाद एयरपोर्ट का क्षेत्रफल 321.48 हेक्टेयर हो जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 3000 मीटर के रनवे पर बड़े विमान उतर सकेंगे। इससे हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

