Viksit Bharat 2047: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी के फैसले को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2016 में लागू की गई नोटबंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा। उनके मुताबिक, इस फैसले से देश की बैंकिंग व्यवस्था कमजोर हुई और छोटे कारोबारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के जरिए जिन आर्थिक बदलावों का दावा किया गया था, उनका फायदा आम जनता को नहीं मिल सका।

नोटबंदी के बाद बैंकिंग सिस्टम में भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि 2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद बैंकिंग क्षेत्र में किए गए बदलावों और खासतौर पर नोटबंदी ने वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि पुराने नोटों को बदलने और नई करेंसी हासिल करने की प्रक्रिया के दौरान बैंकिंग सिस्टम में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। उनके मुताबिक, नोटबंदी का उद्देश्य काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना बताया गया था, लेकिन इसके उलट बैंकिंग व्यवस्था में कई तरह की अनियमितताएं सामने आईं।

नोटबंदी के बाद 70 फीसदी बढ़ा कैश सर्कुलेशन?

सपा प्रमुख ने नोटबंदी के प्रभावों पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि इस फैसले से पहले के मुकाबले देश में नकदी का चलन करीब 70 फीसदी तक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि अगर नोटबंदी का मकसद कैश पर निर्भरता कम करना था, तो उसके बाद नकदी का इतना बढ़ना सरकार के दावों पर सवाल खड़े करता है। अखिलेश ने छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की परेशानियों का भी जिक्र किया। उनका आरोप है कि नोटबंदी के कारण छोटे कारोबारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और उनका व्यापार प्रभावित हुआ।

बैंकों की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने बैंकों की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए कहा कि आम लोगों के लिए बैंकिंग सेवाएं लगातार मुश्किल होती जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक कम बैलेंस रखने और अन्य कारणों से ग्राहकों पर जुर्माना लगाते हैं। उन्होंने बैंकों की तुलना पारंपरिक साहूकारों से करते हुए कहा कि बैंकिंग व्यवस्था आम लोगों को राहत देने के बजाय उन पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी के बाद कई बैंकों को बंद किया गया, उनका विलय हुआ या उन्हें बेच दिया गया। उनके मुताबिक, इन बदलावों ने बैंकिंग क्षेत्र को बड़ा झटका दिया है।

‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य को अखिलेश ने बताया जुमला

बीजेपी सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने इसे जुमला करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना दिखा रही है, लेकिन मौजूदा आर्थिक नीतियों के परिणामों पर भी चर्चा होनी चाहिए। उनका आरोप है कि नोटबंदी जैसे फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे धकेला है। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए और दावा किया कि अर्थव्यवस्था की हालत पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है।

बीजेपी को खुली बहस की चुनौती, 1947 और 2047 की तुलना की मांग

अखिलेश यादव ने बीजेपी को अपने आर्थिक फैसलों और दावों पर जवाब देने की चुनौती दी है। उन्होंने इस मुद्दे पर खुली बहस कराने की मांग करते हुए कहा कि आजादी के समय यानी 1947 में देश की आर्थिक स्थिति और 2047 तक प्रस्तावित आर्थिक स्थिति की तुलना होनी चाहिए। सपा अध्यक्ष के मुताबिक, सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि नोटबंदी और अन्य आर्थिक नीतियों से देश को क्या हासिल हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब छोटे व्यापारी और आम लोग आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो विकसित भारत का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। अब देखना होगा कि बीजेपी अखिलेश यादव के इन आरोपों पर क्या जवाब देती है।