DA Hike: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) और बोनस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, अराजपत्रित कर्मचारियों को करीब 3,400 से 7,000 रुपये तक बोनस दिया जा सकता है। हालांकि, अंतिम निर्णय शासन स्तर से लिया जाएगा।
12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा महंगाई भत्ते का लाभ
राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को भी तीन प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) देने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी मानी जा रही है। इससे प्रदेश के करीब 12 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और छह लाख से अधिक पेंशनर लाभान्वित होंगे। यानी कुल 18 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है।
दिवाली से पहले आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी
योगी सरकार विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे करीब 2.70 लाख कर्मचारियों को भी दिवाली से पहले बढ़े हुए मानदेय की सौगात देने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि नई दर से मानदेय सितंबर से लागू किया जा सकता है। ऐसे में अक्तूबर का बढ़ा हुआ वेतन नवंबर में मिलने पर सितंबर का एरियर भी शामिल किया जा सकता है।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी
आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए राज्य सरकार ने हाल में कई अहम कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य व्यवस्था उपलब्ध कराना है। मानदेय में संभावित बढ़ोतरी को इसी व्यापक व्यवस्था का हिस्सा माना जा रहा है।
CM योगी ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए किए थे बड़े ऐलान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 सितंबर को आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। इसी दौरान उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ किया गया था। साथ ही यूपीकॉस के पोर्टल और वेबसाइट को लॉन्च करने के साथ निगम के लोगो का भी अनावरण किया गया था।
SBI से MOU के बाद सीधे बैंक खाते में पहुंचेगा मानदेय
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच हुए समझौता ज्ञापन का भी उल्लेख किया था। नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों के लिए जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खोलने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
आउटसोर्स कर्मचारियों को 40 लाख तक का दुर्घटना बीमा
नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों और उनके परिवारों को विभिन्न परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है। घटना, दुर्घटना या आपदा में निर्धारित श्रेणी के अनुसार परिवार को 20 से 40 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिल सकता है। अग्निकांड की स्थिति में 10 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान बताया गया है।
इलाज, एयर एंबुलेंस और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मदद
आउटसोर्स सेवा निगम की प्रस्तावित सुविधाओं में आकस्मिक दवा के लिए पांच लाख रुपये तक और आपात स्थिति में एयर एंबुलेंस के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता शामिल है। इसके अलावा बेटे की शिक्षा के लिए आठ लाख और बेटी की शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान बताया गया है।
बेटियों की शादी से लेकर कर्मचारी की मृत्यु तक आर्थिक सहायता
परिवार की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दो बेटियों की शादी के लिए भी 8 से 10 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई है। किसी कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में बैंक के माध्यम से उसके परिवार को तत्काल 50 हजार रुपये की सहायता देने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है।
चार परिवार के सदस्यों को मिलेंगी विशेष बैंकिंग सुविधाएं
आउटसोर्स कर्मचारियों के बैंक खातों से परिवार के चार सदस्यों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को केवल रोजगार तक सीमित न रखते हुए उन्हें सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा का लाभ देना है। इससे कर्मचारियों के परिवारों को आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद है।
योगी सरकार का लक्ष्य- आउटसोर्स कर्मचारियों को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यबल बनाना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आउटसोर्स सेवा निगम का उद्देश्य कर्मचारियों को ‘ऑर्गनाइज्ड, स्किल्ड, सिक्योर और डिग्निफाइड वर्कफोर्स’ में बदलना है। सरकार की ओर से प्रस्तावित मानदेय बढ़ोतरी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
दिवाली से पहले कर्मचारियों को मिल सकती है कई सौगात
यदि प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी मिलती है तो दिवाली से पहले प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और आउटसोर्स कर्मियों को एक साथ कई आर्थिक राहत मिल सकती हैं। बढ़ा DA, बोनस, बढ़ा मानदेय और एरियर से लाखों परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, बोनस और DA की अंतिम राशि व भुगतान की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

