UP Police Recruitment: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस विभाग के उन कर्मचारियों को राहत दी है, जो सिपाही के पद से दरोगा बन गए हैं। सरकार ने 2025 बैच के चयनित अभ्यर्थियों से 8-8 लाख रुपये की रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया है। अब इन पुलिसकर्मियों को सिपाही के पद पर मिले पुराने प्रशिक्षण के खर्च की रकम वापस नहीं करनी होगी।

इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से इस वसूली को खत्म करने की मांग कर रहे थे। दरअसल, दरोगा पद पर चयन होने के बाद भी उनसे पुराने प्रशिक्षण के नाम पर बड़ी रकम मांगी जा रही थी। ऐसे में नई नौकरी की शुरुआत से पहले ही उनके सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई थी।

सिपाही से दरोगा बनने पर क्यों लगाई गई थी 8 लाख की रिकवरी?

दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती होने के बाद कई जवानों ने दरोगा भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया था। परीक्षा पास करने के बाद उनका चयन उपनिरीक्षक के पद पर हो गया। लेकिन इसके बाद विभाग की ओर से उनसे सिपाही के रूप में मिले प्रशिक्षण पर खर्च हुई रकम वापस मांगी जाने लगी।

अभ्यर्थियों से करीब 8 लाख रुपये जमा करने को कहा जा रहा था। उनके लिए यह रकम एक साथ जुटाना काफी मुश्किल था। उनका कहना था कि उन्होंने मेहनत करके दरोगा पद हासिल किया है, लेकिन अब इतनी बड़ी रिकवरी उनके सामने नई परेशानी बन गई है।

ज्वाइनिंग अटकने का था डर, सीएम योगी से मिले थे अभ्यर्थी

रिकवरी का मामला सामने आने के बाद प्रभावित अभ्यर्थियों ने अपनी परेशानी सरकार तक पहुंचाई। उन्हें चिंता थी कि अगर वे 8 लाख रुपये जमा नहीं कर पाए तो उनकी दरोगा पद पर ज्वाइनिंग में भी समस्या आ सकती है। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना हर किसी के लिए आसान नहीं था।

इसी वजह से अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी बात रखी थी। उन्होंने सरकार से मांग की थी कि सिपाही के प्रशिक्षण पर खर्च हुई रकम की वसूली माफ की जाए। अब सरकार ने उनकी मांग मानते हुए रिकवरी माफ करने का फैसला लिया है। इससे प्रभावित जवानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर उठाया था पुलिसकर्मियों का मुद्दा

यह मामला सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने भी सरकार पर सवाल उठाए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 7 नवंबर को सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने बीजेपी सरकार पर पुलिसकर्मियों से ही पैसे वसूलने का आरोप लगाया था।

कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर योगी सरकार को घेरा था। विपक्षी दलों का दावा था कि करीब 1,700 युवाओं से सिपाही के प्रशिक्षण के नाम पर 8-8 लाख रुपये मांगे जा रहे हैं। विपक्ष का कहना था कि नौकरी में आगे बढ़ने वाले युवाओं पर इस तरह का आर्थिक बोझ डालना ठीक नहीं है। अब सरकार के फैसले के बाद इस विवाद पर विराम लगने की उम्मीद है।

योगी सरकार ने 9.5 लाख नियुक्ति पत्र बांटने का किया दावा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में प्रदेश में रोजगार के अवसरों और सरकारी भर्तियों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में करीब 9.5 लाख नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। सीएम ने कहा कि एक लाख और नियुक्ति पत्र देने का जो लक्ष्य रखा गया था, वह भी पार हो चुका है। उन्होंने साफ किया कि प्रदेश में नियुक्ति पत्र बांटने का काम आगे भी जारी रहेगा।

32 हजार पुलिस कांस्टेबल और 25 हजार शिक्षकों को मिलेगी नौकरी

मुख्यमंत्री ने आने वाले समय में होने वाली भर्तियों का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, 1,200 से अधिक राजस्व कर्मियों, 4,000 होमगार्ड, 32 हजार पुलिस कांस्टेबल और 25 हजार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

सरकार के इस ऐलान से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को उम्मीद मिली है। वहीं, सिपाही से दरोगा बने अभ्यर्थियों की 8 लाख रुपये की रिकवरी माफ करने का फैसला उन पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी राहत है, जो लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे।